झोपडीवरील मजले अधिकृत करण्याची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 16 ऑगस्ट 2019

नोटिसा मागे घेण्याचे स्थायी समिती अध्यक्षांचे प्रशासनाला निर्देश.

मुंबई ः झोपड्यांवरील वाढीव मजले अनधिकृत ठरवून कारवाई करण्याच्या नोटिसा महापालिकेने दिल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या निर्णयामुळे हादरलेले राजकीय पक्ष झोपड्यांचा वरचा मजला वाचवण्यासाठी सरसावले आहेत. झोपडीच्या वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांनाही पर्यायी जागा देण्याचा नियम असल्याकडे लक्ष वेधत नोटिसा त्वरित मागे घेण्याचे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी बुधवारी (ता. १४) प्रशासनाला दिले.

केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचा निर्णय जाहीर केला; मात्र राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना घरे देण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार झोपडीच्या पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांनाही बांधकामाचा खर्च देण्याबाबतचा उल्लेख कायद्यात आहे. महापालिकेने रस्ता रुंदीकरणासाठी २००० पर्यंतच्या झोपडीधारकांना पर्यायी जागा देण्यास ठरावाद्वारे मंजुरी दिली आहे. त्याबाबत महापालिकेचे धोरण तयार नसल्याने मजला वाढवलेल्या झोपड्या पाडण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. झोपड्यांच्या पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांकडून १९६२-६४ मधील पुरावा मागण्यात येत आहे. पुरावा न दिल्यास ४८ तासांची नोटीस देऊन १६ ऑगस्टला कारवाई करण्यात येणार आहे.

बुधवारी स्थायी समिती बैठकीत भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून संबंधित नियमाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. रस्ता रुंदीकरणात २००० पर्यंतच्या झोपडीधारकांना पर्यायी जागा देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे केवळ धोरण नसल्याने झोपडीवरील मजला तोडण्याचा निर्णय प्रशासनाने कसा घेतला, असा सवाल शिंदे यांनी केला. विरोधी पक्षनेते रवी राजा, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव आदींसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्षेप घेत नोटिसा मागे घेण्याची मागणी केली. प्रशासनाने मात्र कोणतेही उत्तर दिले नाही. त्याबाबतच्या नियमाकडे लक्ष वेधत स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी झोपडीधारकांना दिलेल्या नोटिसा त्वरित मागे घ्या, असे निर्देश प्रशासनाला दिले. त्यामुळे झोपडीधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

खासदार शेट्टींची आयुक्तांकडे धाव
मालाड-मार्वेमध्ये रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्या झोपड्या १६ ऑगस्टला पाडण्यासाठी महापालिकेने ४८ तासांची नोटीस दिली आहे, परंतु मूळ झोपडी व वरच्या मजल्यांवरील रहिवाशांनाही पर्यायी जागा देण्याचा नियम आहे. त्यामुळे झोपडीच्या वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांनाही पर्यायी जागा द्यावी, अशी मागणी भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Demand for authorization of floors over huts in mumbai