विकसकांना 50 टक्के सूट नकोच 

मुंबई -  महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून पुनर्विकास करताना विकासकाला प्रीमियमच्या रकमेत 50 टक्के सूट देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला महापालिका प्रशासनाने विरोध दर्शवला आहे. या भूमिकेला गुरुवारी (ता. 6) सुधार समितीने पाठिंबा दिला. 

पुनर्विकास करताना एखाद्या विकासकाला आवश्‍यकता असल्यास 100 टक्के प्रीमियम भरून वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) किंवा हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) विकत घेता येईल, अशी तरतूद महापालिकेने 2034 पर्यंतच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत केली होती. राज्य सरकारने यात सुधारणा करून 50 टक्के प्रीमियम भरून एफएसआय किंवा टीडीआर विकत घेण्याची मुभा दिली होती. 

या प्रस्तावित बदलांबाबत राज्याच्या नगरविकास विभागाने सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. असा बदल केल्यास महापालिकेचा महसूल निम्म्याने कमी होईल, असा दावा करत महापालिका प्रशासनाने विरोध दर्शवला होता. ही माहिती गुरुवारी सुधार समितीच्या पटलावर मांडण्यात आली. प्रशासनाच्या या भूमिकेला सुधार समितीने एकमताने पाठिंबा दिला आहे. 

महापालिका चटई क्षेत्र निर्देशांसाठी रेडी रेकनरच्या दराने प्रीमियम आकारते. प्रत्यक्षात रेडी रेकनरचा दर राज्य सरकारने नोंदणी शुल्क आकारण्यासाठी ठरवला आहे. त्यामुळे जमिनीचा विकास झाल्यानंतर तेवढ्याच क्षेत्रफळाची किंमत दुप्पट होते. महापालिकेने विकास आराखड्यात झोननुसार चटई क्षेत्र निर्देशांक ठरवला आहे. एखाद्या भूखंडाचा पुनर्विकास होताना झोनमधील मंजुरीपेक्षा कमी चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध असल्यास वाढीव एफएसआय आणि डीडीआर विकत घेता येणार आहे. 

एफएसआयचा त्याच ठिकाणी वापर 
रस्तेरुंदीकरणात गेलेल्या एखाद्या जागेच्या मोबदल्यात मिळणारा चटई क्षेत्र निर्देशांक त्याच भूखंडाच्या विकासासाठी वापरता येईल. त्यासाठी मंजुरीपेक्षा अधिक चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार संबंधित भूखंडासाठी मंजूर चटई क्षेत्र निर्देशांकापेक्षा एफएसआय उपलब्ध असल्यास, तो अन्य ठिकाणी वापरण्याची मुभा होती. परंतु आता त्याच ठिकाणी हा चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरता येईल.