निसर्गाचा समतोल राखून विकास हवा; हायकोर्टाची सूचना 

मुंबई  - नागरिकांच्या सोईसाठी मेट्रोसारखे प्रकल्प व्हायला हवेत; मात्र झाडांची सरसकट तोड करून निसर्गाचा समतोल बिघडणार नाही, याची दखल प्रशासन आणि राज्य सरकारने घ्यायला हवी, असे खडे बोल मंगळवारी (ता. 2) उच्च न्यायालयाने सुनावले. केवळ झाडे लावू नका; तर त्यांची निगराणीही करा, असेही खंडपीठाने सांगितले. 

मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीबाबत झोरू बथेना यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महापालिकेच्या वतीने वृक्ष समितीच्या नव्या सदस्यांची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. संबंधित सदस्य उच्चशिक्षित आणि तज्ज्ञ आहेत, असा दावा महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. या सदस्यांच्या पात्रतेबाबत सविस्तर तपशील दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. 

आजच्या काळात शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नवनवीन सुविधा हव्या असतात; लोकांना चांगली सेवा पाहिजे असते. त्याचा अर्थ झाडांची छाटणी करणे, असा होत नाही. विकास आणि निसर्गाचा समतोल साधता आला पाहिजे. त्यामुळे निसर्गाचे जतन करा, असे खंडपीठाने सांगितले. महापालिका आणि सरकारकडून कापलेल्या झाडांचे पुनर्रोपण केले जाते, असा दावा करण्यात आला. यावर, केवळ पुनर्रोपण नको; तर झाडांची देखभाल करा. नव्या ठिकाणी लावलेली झाडे जिवंत राहतील याची काळजी घ्या, अशी सूचना खंडपीठाने केली. 

निसर्गप्रेमींशी सहकार्य करा 
महापालिका आणि सरकारने निसर्गप्रेमींशी सहकार्याची भूमिका घेऊन त्यांच्या ज्ञानाचा लाभ घ्यायला हवा. केवळ विरोधाची भूमिका घेऊ नये, असेही खंडपीठाने सुनावले.