विकास आराखड्याला दोन महिन्यांची मुदतवाढ

मंजुरीसाठी ठराव राज्य सरकारकडे पाठवणार
मुंबई - प्रस्तावित विकास आराखड्याला दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याचा ठराव सोमवारी (ता. 8) महासभेत मंजूर झाला. अंतिम मंजुरीसाठी तो राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. सरकारची मंजुरी मिळाल्यास 20 जुलैपर्यंत मुदतवाढ मिळू शकेल.

मुंबईचा 2014 ते 2034 या 20 वर्षांचा विकास आराखडा महासभेत 20 मे पूर्वी मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठवायचा आहे; मात्र नव्या नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागाचा अभ्यास करून या आराखड्यावर भूमिका मांडण्याकरता दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी सोमवारी शिवसेनेने महासभेत केली. या मागणीला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिल्याने ठराव मंजूर झाला. आता हा ठराव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. सरकारची मंजुरी मिळाल्यास विकास आराखड्याला चौथ्यांदा मुदतवाढ मिळेल.

पालिकेने 2015 मध्ये तयार केलेल्या विकास आराखड्यात प्रचंड त्रुटी असल्याने तो रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यात सुधारणा करून नवा आराखडा तयार करण्यात आला. आताही या विकास आराखड्यात गोरेगाव येथील आरे वसाहतीतील कारशेडच्या आरक्षणावर भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. प्रत्यक्षात हा आराखडा 2014 मध्ये मंजूर होणे अपेक्षित होते; मात्र तीन वर्षे विलंबाने आराखडा अंतिम टप्प्यात पोहचला आहे.

विकास आराखड्यासंदर्भात महापालिकेच्या माध्यमातून सर्व नगरसेवकांचे प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात आले होते. त्यानंतर शिवसेनेने वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात मुंबईतील आमदार आणि सर्व नगरसेवकांना प्रशिक्षण दिले होते.

चार वेळा मुदतवाढ
- 26 नोव्हेंबर 2016
- 15 जानेवारी 2017
- 20 मार्च 2017
- 20 मे 2017