राष्ट्रपती राजवटीमुळे विकासकामे रखडली

मुंबई ः पालिकेने धोरणात्मक बाबींमध्ये बदल करण्याबाबत सरकारकडे काही महिन्यांपूर्वीपासून पाठवलेले महत्त्वाचे प्रस्ताव निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर आता राष्ट्रपती राजवटीत अडकले असल्याने पालिका प्रशासनाचा जीव टांगणीला लागला आहे. त्यात फेरीवाला धोरण, नगरसेवक निधीवापराच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती, मिठागरांच्या जमिनींवर सार्वजनिक सोयी, मुंबईतील उड्डाणपूल आदींचा समावेश आहे.   

मुंबई महापालिका स्वायत्त असली, तरी धोरणात्मक निर्णय घेताना त्यासाठी राज्य सरकारची (नगरविकास खाते) मंजुरी आवश्‍यक असते. राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पालिकेने पाठविलेले सेवा-सुविधा आणि विकास योजनांचे प्रस्ताव लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कात्रीत सापडले होते. निवडणुकीनंतर आता पालिकेच्या योजनांचे ठराव मार्गी लागतील, असे वाटत असताना राष्ट्रपती राजवटीने प्रशासनाची कोंडी केली आहे.

पालिकेच्या सभागृहाने मंजूर करून पाठविलेले अनेक प्रस्ताव सरकारच्या परवानगीवाचून रखडले आहेत. राज्य सरकारकडे फेरीवाला धोरण लटकले आहे. मुंबईतील सात परिमंडळीय क्षेत्रात स्थापन करण्यात येणाऱ्या नगर पथविक्रेता समितीमध्ये प्रभाग समिती अध्यक्ष आणि स्थानिक नगरसेवक यांचा तसेच महापौरांचा समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. 

विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त व्यावसायिक व्यक्तींचे पुनर्वसन करताना त्यांना त्यांचे मूळ व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळावी, पिण्याच्या पाण्याच्या आणि इतर शीतपेयांच्या बाटल्यांवर बंदी घालून त्याऐवजी टेट्रा पॅकचा वापर करण्याचे धोरण आखावे, नगरसेवक निधीतून मुख्य रस्त्यांवर आणि चौकांमध्ये सौरऊर्जेवर चालणारे दिवे बसविण्याची संमती मिळावी, सार्वजनिक शौचालये आणि रुग्णालयात सॅनिटरी पॅड विल्हेवाट लावणारी यंत्रणा बसविण्याची संमती मिळावी, मुंबईच्या हद्दीतील पूर नियंत्रण रेषेत येणाऱ्या इमारतींना विशेष चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन पूर परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या उत्पन्नाची कमाल मर्यादा वाढविण्यात यावी आणि विविध सरकारी योजनांद्वारे देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करावी, नगरसेवकांना त्यांच्या मतदारसंघातील खासगी आणि अन्य प्राधिकरणांच्या जागेत दहा वर्षांपूर्वी झोपु योजनेअंतर्गत पुनर्विकास करण्यात आलेल्या इमारतींच्या आवारात मूलभूत सेवा-सुविधांची दुरुस्ती नगरसेवक निधीतून करण्याची संमती मिळावी आदी अनेक प्रस्ताव 
सरकारकडे पडून आहेत.  

मिठागराची जमीन अडकली
मीठ उत्पादन होत नसलेल्या आणि सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी राखीव असलेल्या मिठागरांच्या जमिनीवर नागरी सविधांसाठी भूखंड पालिकेला उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी पालिकेने मीठ आयुक्तांकडे केली आहे. त्या प्रस्तावाला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यास घरांचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. 

मुंबईला पूर्व-पश्‍चिम जोडणारे पूल रखडले
धोकादायक पूल पाडल्याने वाहतूक कोंडीला मुंबईकरांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे मुंबई शहर आणि उपनगरात पूर्व-पश्‍चिम जोडण्यासाठी उड्डाणपूल, पादचारी पूल आणि भुयारी मार्गांची सुविधा पुरविण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव सरकारकडे 
प्रलंबित आहे.

राष्ट्रपती राजवट लागू होणे महाराष्ट्राचे आणि मुंबईचे दुर्दैव आहे. निवडणूक आचारसंहितेत वर्ष गेले. मुंबईत विकासाचे काम होणार नाही. मुंबई महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांच्या कामांची आणि विकास योजनांची अडचण झाली आहे. मुंबईतील विकासकामे व्हायला हवीत. 
- रवी राजा, विरोधी पक्षनेते, मुंबई महापालिका