Mumbai News : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध; देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : जुन्या इमारतींच्या पुर्नविकासाला चालना देऊन, त्याबाबतच्या प्रस्तावावर तीन महिन्यांत प्रक्रिया होईल. त्यासाठी एक खिडकी योजना आणि स्वतंत्र सेल सुरू केले जाणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली.

पुढील दोन महिन्यांत हा निर्णय अमलात येईल; त्यात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे पुर्नविकासाच्या योजनेला 'ऑनलाईन' सुविधांची जोड मिळणार आहे. त्यामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.

मुंबईतील पुर्नविकासाच्या प्रकल्पांवर चर्चा घडवून त्याबाबतचे धोरण, त्याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी गृहनिर्माण सहकारी संस्था परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या परिषदेच्या पहिल्या सत्रात फडणवीस यांनी पुर्नविकासाचे धोरण जाहीर केले.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकार मंत्री अतुल सावे, परिषदेचे संयोजक आमदार प्रवीण दरेकर, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्यासह इमारत प्राधिकरणाचे अधिकारी, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले, ‘‘युती सरकारच्या काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जुन्या इमारतींच्या स्वयं पुर्नविकासचा मार्ग मोकळा केला होता. परंतू महाविकास आघाडी सरकारने तो रोखला. त्यामुळे प्रकल्प रखडले. परंतू आता पुर्नविकास आणि स्वयंपुर्नविकासाच्या योजनेला पुढे नेले जात आहे. त्यासाठी विविध प्रकारच्या सेवा-सुविधा उपलब्ध केल्या जातील.

ज्यामुळे पुर्नविकासासाठी पुढाकार घेतलेल्यांना वेळेत परवानग्या मिळतील. त्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करून त्यावरील नियंत्रणासाठी सेलही राहणार आहे. या सुविधा नावापुरत्या राहणार नाहीत ; लोकांना चकरा मारू दिल्या जाणार नाहीत. तशी जबाबदारी संबंधित खात्यावर दिली जाईल.''

"काही प्रकल्प नऊ मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यालगतच्या इमारतींचीही पुर्नबांधणी करता येणार आहे. त्यातील अडचणी दूर केल्या आहेत. तसेच, जुन्या इमारतीतील निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींसाठी केवळ शंभर रुपये मुद्रांक शुल्क आकारला जाणार आहे. याआधी मोठ्या प्रमाणात शुल्क असल्याने लोकांची गैरसोय होती. ती आता दूर होणार आहे.

इमारतींच्या पुर्नविकासात निधीची मोठी अडचण येते. त्यामुळेही हे प्रकल्प पुढे जात नाहीत. हा विचार करून राज्य सहकार बँकेसोबत चर्चा करून या बँकेला नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. या प्रक्रियेत आणखी काही बँकांना 'सामावून घेण्याचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकल्पांना कर्ज देणाऱ्या बँकांना सरकार काही सवलती देण्याचा विचार करीत आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.