धोबी समाजाच्या आरक्षणासाठी प्रयत्न - राज्य सरकार

दीपा कदम
सोमवार, 31 डिसेंबर 2018

मुंबई - नववर्षातदेखील राज्य सरकारसमोरील जात आरक्षणाचा तिढा कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. मराठ्यांचा विशेष मागास प्रवर्गात समावेश केल्यानंतर आता धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे. यासाठी राज्य सरकार केंद्राला शिफारस करणार असून, तसा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे.

मुंबई - नववर्षातदेखील राज्य सरकारसमोरील जात आरक्षणाचा तिढा कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. मराठ्यांचा विशेष मागास प्रवर्गात समावेश केल्यानंतर आता धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे. यासाठी राज्य सरकार केंद्राला शिफारस करणार असून, तसा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे.

मराठा, धनगर आरक्षणाचे राज्य सरकारसमोर संकट उभे असतानाच आता लहान-मोठ्या जातींच्या दबावापुढेदेखील सरकारला शरण यावे लागते आहे. धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश व्हावा, यासाठी धोबी समाजाची राज्यभरात आंदोलने सुरू आहेत. राज्य सरकारने यापूर्वी १९७७, १९७९, १९९४ आणि २००४  मध्ये केंद्र सरकारला याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला होता, जो केंद्राने फेटाळलेला होता. मात्र, राज्यात जात आरक्षणाचा दबाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असल्याने राज्य सरकारदेखील या दबावाला बळी पडत पुन्हा केंद्राला शिफारस करण्याची तयारी दाखवली आहे.

धोबी समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असा स्पष्ट अहवाल बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन संस्था (बार्टी) ने दिलेला आहे. ‘बार्टी’च्या अहवालात, कपडे धुण्याच्या कामामुळे अस्पृश्‍यता राखली जात नाही. त्यामुळे हा समाज सामाजिक मागास नाही, मात्र धोबी समाजात शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

धोबी समाजाच्या दबावामुळे राज्य सरकारने २००१ साली डॉ. दशरथ भांडेंच्या पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली. या समितीने मात्र धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश केला जावा, अशी शिफारस केली होती. याच अहवालाच्या आधारे पुन्हा एकदा राज्य सरकार केंद्राकडे याबाबतची शिफारस करणार आहे. या अहवालामध्ये समितीने, धोबी समाजाची स्थिती दयनीय आहे. केवळ सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्‍यता पाळली जात नाही, या निकषावर या समाजाला वंचित ठेवणे हे अन्यायकारक आहे. प्रत्यक्षात समाजाची मानसिकता ही धोबी समाजाला अस्पृश्‍य समजणारी असल्याचे मत व्यक्‍त केले होते.  याविषयी डॉ. दशरथ भांडे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्‍त करताना सांगितले, की १९६० पर्यंत धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश आहे. काही भागांत अजूनही धोबी समाजाला अस्पृश्‍य समजले जात असल्याने या समाजात सामाजिक मागासलेपण असल्याचे सिद्ध होत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्‍त केली.

तेरा राज्यांत अनुसूचित जातींत
धोबी समाजाचा समावेश १३ राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीमध्येच आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळ, राजस्थान, त्रिपुरा, मिझोरामचा समावेश असल्याची माहितीही या अहवालात देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र परिट धोबी सर्वभाषिक महासंघाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष अनिल शिंदे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्‍त करताना सांगितले, की १९४१ ते १९५६ पर्यंत धोबी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीत होता. मात्र, त्यानंतर अनुसूचित जातीच्या यादीतून वगळण्यात आले. या यादीमध्ये समावेश करणे आणि त्यातून वगळण्यासाठी केंद्र सरकारला तसा प्रस्ताव तयार करावा लागतो. अशा प्रकारचा कुठलाही प्रस्ताव नसताना धोबी समाजाला वगळले गेलेले आहे. राज्य सरकारकडून झालेली चूक सुधारावी, अशी आमची मागणी आहे.

Web Title: Dhobi Society Reservation State Government