महामार्गावरील परवानाबंदीचा आदेश शहरात नको 

मुंबई - महामार्गालगतच्या 500 मीटर अंतरावरील बारचे परवाने रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे; मात्र ही अट शहरांसाठी लागू करू नये, अशी मागणी हॉटेल व्यावसायिकांनी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे बुधवारी केली. 

दुर्घटना व अपघात टाळण्यासाठी महामार्गावरील हॉटेल व्यावसायिकांना दारूविक्रीची परवानगी न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे; मात्र शहरी भागात जिथे महामार्ग द्रुतगती मार्गाला जोडले गेले आहेत, तिथे ही बाब लागू करण्यात येऊ नये, तसेच तांत्रिकदृष्ट्याही हा रस्ता महामार्गात येत नसल्यामुळे याबाबत सरकारने विचार करावा, तसेच कार्यवाही करू नये, अशी मागणी फेमिली रेस्टॉरंट अँड बार असोसिएशनच्या वतीने महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील यांच्याकडे केली. 

हॉटेल व्यावसायिकांनी सरकारच्या नियमाच्या अधीन राहून आपले कार्य करावे, या मताशी संघटना सहमत आहे. त्यामुळे शहरी भागात जिथे जिथे हे परवाने दिले गेले आहेत, त्याच्यात कुठलाही बदल करण्यात येऊ नये. त्यातून सरकारलादेखील महसूल मिळत आहे. मुंबईसारख्या शहरात त्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे द्रुतगती मार्गावरील हॉटेल्स व बार यांना अभय देण्यात यावे. सरकारच्या वतीने या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त केली असून, तिचा अहवाल अर्थसंकल्पी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात येणार आहे. हा अहवाल तयार करताना संबंधितांनी या मुद्द्यांकडेही ध्यान द्यावे, अशी मागणीही संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.