लॉकडाऊनमध्ये पूर्ण वेतनाची सक्ती नको; निर्यातदाराची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

सकाळ वृत्तसेवा 
Thursday, 23 April 2020

लॉकडाऊनच्या काळात कंपनी बंद असली तरीही कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्याच्या सरकारी आदेशाविरोधात एका निर्यातदाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. सरकारने आपला आदेश रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात कंपनी बंद असली तरीही कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्याच्या सरकारी आदेशाविरोधात एका निर्यातदाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. सरकारने आपला आदेश रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

अधिक आणि सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी ईपेपर वाचा 

नागरिका एक्सपोर्ट्स तर्फे खेतान अँड कंपनीचे वकील अजय भार्गव यांनी ही याचिका केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळातही कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्याचा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 29 मार्च रोजी: तर राज्य सरकारने 31 मार्च रोजी काढला. हा आदेश घटनाबाह्य व बेकायदा असून सरकारला असा आदेश काढण्याचा अधिकार नाही. हा आदेश राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्वाविरुद्ध असून तो आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्याही विरोधात आहे. कारण आपत्तीच्या काळात खासगी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन द्यावे, असे त्यात कोठेही म्हटले नाही. त्यामुळे सरकारने आदेश रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. 

मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सरकारचा आदेश देशातील सर्वच खासगी कंपन्यांना लागू होणार असल्याने त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे खासगी कंपन्यांचा तोटा वाढू शकतो. अर्जदार कंपनीने आपल्या दीड हजार कामगारांना मार्चच्या पूर्ण वेतनापोटी पावणेदोन कोटी रुपये दिले आहेत. आता एप्रिलचे पूर्ण वेतन देणे कठीण होईल. त्याऐवजी पन्नास टक्के वेतन देण्याची परवानगी मिळावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. सरकारने हा भार कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांवर टाकण्याऐवजी अन्य मार्ग शोधावेत. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये अद्याप कोणीही दावा न केलेल्या साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. हा पैसा केंद्र सरकार कामगारांसाठी वापरू शकेल, असेही याचिकेत सुचविण्यात आले आहे.

Don’t force full pay in lockdown; Exporter's petition in the Supreme Court


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Don’t force full pay in lockdown; Exporter's petition in the Supreme Court