|
मुंबई - राज्यात दुष्काळाची स्थिती असताना सरकारने जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रुपयांच्या उधळपट्टीचा घाट घातला आहे. सरकारी योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थींची चित्रफीत तयार करून ती दूरचित्रवाहिन्यांवर दाखवण्यात येणार असून, त्यासाठी तब्बल 13 कोटी रुपयांचा नाहक खर्च करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्‍त होत आहे.
याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच काढण्यात आले असून त्यानुसार मागील चार वर्षांत सरकारच्या योजनांचा नागरिकांना कोणत्या प्रकारे लाभ झाला, याच्या यशस्वी कथा राज्यातील विविध भागांतून गोळा करण्यात येणार आहेत. त्याचा 60 सेकंदांचा रिपोर्ताज तयार करण्यात येईल. या प्रत्येक 60 सेकंदांच्या व्हिडीओसाठी राज्य सरकार तब्बल 3.50 लाख रुपये मोजणार आहे. असे 50 व्हिडिओ सहा खासगी स्थानिक भाषांतील टीव्ही चॅनेल्सवर दाखवण्यात येणार आहेत. हे व्हिडिओ तयार करून ते प्रसारित करण्यासाठी 13.35 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
प्रचाराची मोहीम
ऑक्‍टोबर महिन्यात राज्य सरकारने विविध योजनांचा प्रसार करण्यासाठी अधिसूचना काढली असून, यात मार्चपर्यंत सरकार जाहिरातींवर 17 कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. निवडणुका जवळ आलेल्या असतानाच राज्य सरकारने जाहिरातींची मोहीम हाती घेतल्याने विरोधकांकडून टीका होत आहे. माहिती विभागाने सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी आकाशवाणी आणि खासगी एफएम चॅनेल्सचीही मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे जाहिरात करण्यासाठी खासगी टीव्ही चॅनेल्स आणि खासगी केबल चॅनेल्सचीही मदत घेण्यात येणार आहे. भाजप सरकारकडून ध्वनिक्षेपकांच्या वापरासह एसटी बस स्थानकांवर एलईडी बोर्ड लावून जाहिरातबाजी करण्यात येणार आहे.
जाहिरातींबाबत काढण्यात आलेले परिपत्रक हा नियमित कामकाजाचा भाग आहे. या विभागाच्या वार्षिक बजेटनुसार जाहिरातींच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचा प्रचार करण्यात येत आहे.
- ब्रिजेश सिंह, महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग
|
