मुंबई - राज्यातील दुष्काळाबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या याचिकेवर उन्हाळी सुटीनंतर नियमित न्यायालयात सुनावणी होईल. सरकारने सुमारे 400 तालुके-महसूल मंडळांत दुष्काळ जाहीर केला आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्यातील अन्य भागांत अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. चारा छावण्यांबाबतही गंभीर परिस्थिती आहे. त्यामुळे सरकारने खरीप दुष्काळ जाहीर करावा आणि आपत्कालीन योजनांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी याचिकादारांच्या वतीने ऍड. व्ही. पी. पाटील आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्य सरकारला खडसावले होते आणि दुष्काळाबाबत केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायालयाने निश्चित केल्यानुसार सोमवारी सुटीकालीन न्यायालयात न्या. भारती डांगरे आणि न्या. एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे याचिकादारांनी सांगितले. त्यावर नियमित न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकादारांना दिले आणि सुनावणी सहा जूनपर्यंत तहकूब केली.
|