डम्पिंगसाठी दोन महिन्यांत जागा उपलब्ध करा 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 ऑगस्ट 2018

मुंबई - मुंबईतील क्षेपणभूमीसाठी दोन महिन्यांत जागा उपलब्ध करा, असे बजावत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिला. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी महापालिकेची असली तरी त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे हे राज्य सरकारचे काम आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. दरम्यान, ऑक्‍टोबर 2018 पर्यंत देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर घनकचऱ्याचे विल्हेवाट लावण्यासाठी मुदत दिली आहे. 

मुंबई - मुंबईतील क्षेपणभूमीसाठी दोन महिन्यांत जागा उपलब्ध करा, असे बजावत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिला. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी महापालिकेची असली तरी त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे हे राज्य सरकारचे काम आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. दरम्यान, ऑक्‍टोबर 2018 पर्यंत देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर घनकचऱ्याचे विल्हेवाट लावण्यासाठी मुदत दिली आहे. 

मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनाबद्दल पांडुरंग पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज चांगला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला शेवटची संधी देत मुंबईतील कचऱ्याच्या व्यवस्थापन तातडीने करावे, असे मत मांडले. मुंबईत डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागाच उपलब्ध नाही. मुलुंड आणि देवनार डम्पिंग ग्राऊंडची क्षेपण क्षमता संपलेली आहे. तरीही या ठिकाणी कचरा टाकण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ दिली जात असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. 

दरम्यान, मुलुंडच्या डम्पिंग ग्राऊंडला पर्याय म्हणून मुलुंड येथील मीठागराची जागा देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली आहे; मात्र या जागेवर कचरा टाकण्यापूर्वी विविध परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत. देवनारच्या डम्पिंग ग्राऊंडला पर्याय म्हणून अंबरनाथ येथील करवले गावातील जागा राज्य सरकारने पालिकेला दाखविली आहे; मात्र या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहे. मुंबई महापालिका हे अतिक्रमण हटवू शकत नाही. त्यामुळे याच बाबी राज्य सरकारने पूर्ण कराव्यात. क्षेपणभूमीच्या जागांचा पर्याय राज्य सरकारने पालिकेकडे पाठवला असला तरीही अद्याप काम सुरू केले नसल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. या दोन्ही जागांचा वापर डम्पिंग ग्राऊंड म्हणून करण्यापूर्वी बऱ्याच कायदेशीर परवानग्या मिळव्यावा लागणार आहे. 
या बाबी सरकारने पूर्ण करून दिल्यानंतर या जागा वापरू, अशी भूमिका पालिकेने घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपली जबाबदारी ओळखावी आणि तातडीने जागा उपलब्ध करून द्यावा, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. 

बांधकाम परवानगीची मुदत संपणार 
घनकचरा व्यवस्थापन मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने शहरात नवीन बांधकामांना मनाई केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती देत नव्या बांधकामांना सशर्त परवानगी दिली होती. ही परवानगीची मुदत पुढील महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे महापालिकने उच्च न्यायालयाने आज दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून द्यावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. 

Web Title: The dumping space in two months