ई-नाम धोरण कुचकामी 

नवी मुंबई : बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे गृहीत धरून बाजार समित्या बरखास्त केल्या, तर सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असेल. बाजार समित्यांऐवजी ई-नाम (ऑनलाईन राष्ट्रीय कृषी बाजार) धोरण सरकारने राबवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो मुंबईसारख्या बाजार समित्यांमध्ये सपशेल फोल ठरेल, असे मत मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी नोंदवले आहे. 

मंगळवारी सहाव्या ग्रामीण आणि कृषी वित्त परिषदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बोलताना सरकार देशभरातील बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा विचार करीत असल्याचे सांगितले. तसेच बाजार समित्यांऐवजी ई-नामसारखी ऑनलाईन प्रणाली प्रभावीपणे वापरणार असल्याचे सांगितले. या निर्णयाबाबत शेतकऱ्यांपासून अगदी व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र पडसाद उमटले. केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत कृषी विषयक आणलेल्या धोरणांप्रमाणे हे धोरणही अपयशी ठरेल, असा सूर मुंबईतील व्यापारी वर्गातून उमटत आहे. 

मुंबई बाजार समिती ही शिखर बाजार समिती आहे. संपूर्ण देशभरातून माल या बाजार समितीमध्ये येतो; परंतु मुंबईत पुरवठा बाजारपेठा नाहीत. त्यामुळे कमी मागणी असणारा ग्राहक बाजार समितीमध्ये येतो. हा ग्राहक ऑनलाईन बाजार समित्यांमध्ये जाणार नाही. त्यामुळे सरकारचे धोरण मुंबईत फसू शकते, असे मत कांदा-बटाटा अडत व्यापारी संघाचे अध्यक्ष राजू शेळके यांनी व्यक्त केले. तसेच भौगोलिकदृष्ट्या मुंबई एका कोपऱ्यात असल्यामुळे माल पाठवण्यास वाहतूक खर्च जादा येतो. हा खर्च ऑनलाईन पद्धतीच्या व्यावहारात व्यापाऱ्यांना न परवडणारा असल्याचे मत शेळके यांनी नोंदवले. 

या मार्केटमधून सर्वात जास्त मालाची निर्यात व आयात केली जाते. ई-कॉमर्समध्ये व्यापार करायचा आहे; तर आमच्यासारख्या बाजार समितीला काही फरक पडणार नाही. या बाजारात तयार झालेला माल विक्री केला जातो. प्रक्रिया केलेला माल पुरवठा करण्यासाठी येत असतो. त्यामुळे आमच्या व्यापारावर फारसा फरक पडणार नाही. सरकारच्या धोरणाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे वाटत नसल्याचे मसाला मार्केटचे माजी संचालक कीर्ती राणा यांनी सांगितले. 

शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फार मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे. हा माल प्रयोग शाळांमध्ये चाचणी होणार, मालाचे मूल्यांकन ठरणार. त्यानुसार मालाला भाव मिळणार आहे. मात्र, हा माल जो शेतकरी शेतात पिकवत आहे, त्याला या मालाचे मूल्यांकन कसे ठरणार आहे, याबाबतच कल्पना नाही. मग तो अपेक्षित असलेल्या मूल्यांकनानुसार माल कसे पिकवेल. तसेच बाजार समितीमध्ये ८० टक्के व्यवहार हा उधारीवर सुरू असतो. परंतु, ऑनलाईनवर सर्व व्यवहार रोखीने होतात; तर बाजार समितीमध्ये शिल्लक राहिलेला माल कोण खरेदी करेल असे प्रश्‍न उद्‌भवणार असल्यामुळे हे धोरण कुचकामी ठरेल, असे फळ मार्केटचे माजी संचालक संजय पानसरे यांनी सांगितले.