गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणूक नियमांना अंतिम स्वरुप द्यावे! अडीचशेपेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सोसायट्यांची मागणी

कृष्ण जोशी
Sunday, 11 October 2020

अडीचशेपेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका कशाप्रकारे घ्याव्यात, यासंदर्भात राज्य सरकारने नियमांना अंतिम स्वरुप द्यावे, अशी मागणी "महासेवा'तर्फे करण्यात आली आहे.

मुंबई ः अडीचशेपेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका कशाप्रकारे घ्याव्यात, यासंदर्भात राज्य सरकारने नियमांना अंतिम स्वरुप द्यावे, अशी मागणी "महासेवा'तर्फे करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांबाबत नियमावली अंतिम न झाल्याने रहिवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. 

अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीच्या पात्रता नियमात बदल; रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारचा निर्णय

महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे (महासेवा) अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी नुकतेच यासंदर्भात राज्याच्या सहकारमंत्र्यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. या नियमांना अंतिम स्वरुप न मिळाल्याने संस्थाच्या निवडणुका अडल्या आहेत आणि पर्यायाने त्यांचा पुनर्विकास वा मोठ्या दुरुस्त्याही रखडल्या आहेत. तर दुसरीकडे स्वतःच निवडणुका घेणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना उपनिबंधकांनी (सहकारी संस्था) नोटीशी बजावल्या आहेत. 
सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणामार्फत घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र 200 वा त्याहून कमी सदस्यसंख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणुका स्वतःच घेण्याची मुभा वटहुकुमाद्वारे देण्यात आली. त्यामुळे या संस्थांनी आपल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निवडणुका घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, या वटहुकुमाला विधानसभेत मंजुरी न मिळाल्याने निवडणुकांबाबतचा गोंधळ वाढला. त्यामुळे 250 वा त्याहून कमी सदस्यसंख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांनी स्वतःच निवडणुका घ्याव्यात, असा कायदा 23 जुलै 2019 रोजी मंजूर करण्यात आला. मात्र या कायद्यानुसार नियमावली नसल्याने या निवडणुका घ्यायच्या कशा असा गोंधळ कायम आहे. 

ज्येष्ठांच्या तक्रार आयोगाचे कामकाज कधी सुरू करणार? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

हा गोंधळ टाळण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत तहकूब करण्यात आल्या. त्यानंतर सरकारने यासंदर्भात नियमांचा मसुदा तयार करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या. त्यावर 160 हरकती आल्या तरीही ते नियम अंतिम झाले नाहीत व या निवडणुका पुन्हा तहकूब करण्यात आल्या. सहकार कायद्यानुसार एक वर्षापेक्षा जास्त काळ निवडणुका तहकूब करता येत नाहीत. तरीही येथे दोन वर्षे निवडणुका तहकूब झाल्या. त्यामुळे राज्यातील अशी 83 हजार इमारतींमध्ये निवडणुका न झाल्याने तेथील तीन कोटी रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. या इमारतींच्या दुरुस्त्या व पुनर्विकास रखडल्याने रहिवाशांवर टांगती तलवार आहे. त्यामुळे निवडणुकांचे नियम त्वरेने अंतिम करावेत, असेही प्रभू यांनी म्हटले आहे. 

16 वर्षीय मजुरी करणाऱ्या आदिवासी मुलीवर ठेकेदाराने केला बलात्कार; पाली पोलिसांत गुन्हा दाखल

बिहारची निवडणूक होते, तर सोसायट्यांच्या का नाही? 
सध्या बिहार विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु आहे. संसद, विधीमंडळाची अधिवेशने झाली, विधानपरिषदेच्या निवडणुकाही झाल्या. असे असताना गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका का होऊ शकत नाही? असा सवाल रमेश प्रभू यांनी विचारला आहे. 

--------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Election rules of housing societies should be finalized

टॉपिकस