'ST'ला राज्य सरकारकडून पुन्हा संजिवनी देण्याचा प्रयत्न; अर्थमंत्री अजित पवारांनी दिली इतक्या कोटींची मंजूरी

प्रशांत कांबळे | Tuesday, 4 August 2020

एसटीच्या रिकाम्या तिजोरीत राज्य सरकारचे 550 कोटीचे दाण  उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांची मंजुरी  एसटी कामगार संघंटना अद्याप असमाधानी   

मुंबई ः कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या एसटी महामंडळाला दिर्घकालीन उपाययोजनांसाठी मंगळवारी ठोस मदत मिळणार अशी अपेक्षा होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित पार पडलेल्या बैठकीत अल्पकालीन आर्थीक मदतीची घोषणा करण्यात आली असून, पवार यांनी 550 कोटीची मंजुरी दिली आहे. यातून एसटी कामगारांच्या वेतनाचा तात्पुरता प्रश्न सुटणार असून, एसटी कर्मचारी संघंटना मात्र, असमाधानी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. 

सुशांतच्या भावजींसोबतचं व्हॉट्सअप चॅट सिद्धार्थ पिठानीने केलं शेअर, वाचा काय झालं होतं संभाषण.. 

लाॅकडाऊनमूळे आधीच एसटीचे कंबंरडे मोडले आहे. दैनंदिन 22 कोटींचे नुकसान होत असून, आतापर्यंत तब्बल 6820 कोटींचे प्रवासी उत्पन्न बुडाले आहे. अशा परिस्थितीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. वेतन होत नसल्याने काही ठिकाणी कर्मचारी आत्महत्येच्या घटना घडल्या असून, अनेकांनी कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी इतर व्यवसायाचा पर्याय निवडला आहे. 

मुंबईतील धुवाधार पावसाचा कोर्टाला फटका, ऑनलाईन सुनावणी तहकूब...

त्यासाठी राज्य सरकारने दिर्घकालीन उपाययोजनांसाठी दोन हजार कोटींची मदत करावी किंवा प्रत्येक महिन्याला चारशे कोटींची मदत द्यावी अशी मागणी एसटीची मान्यताप्राप्त राज्य एसटी कामगार संघंटना आणि इतर ही कामगार संघंटनांनी मागण्या केल्या होत्या. मात्र, मंगळवारी अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील दालनात पार पडलेल्या बैठकीत फक्त 550 कोटीला मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्या या आर्थिक सहाय्याचे स्वरूप आणि खर्चाच्या सुचना स्पष्ट झाल्या नसून, तात्पुरती एसटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता एसटी कामगार संघंटनेनी व्यक्त केली आहे. यावेळी मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीसाठी परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब, राज्यमंत्री सतेज पाटील आणि एसटी महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.  

 

राज्य सरकाने एसटी महामंडळाला दिलेली 550 कोटीची आर्थिक मदतीबद्दल आभार, ही रक्कम केवळ रखडलेल्या वेतनासाठीच वापरण्यात यावी, इतर कोणतेही देयके देऊ नये, तर 2000 कोटी रूपयांची संघंटनेची मागणी होती. त्यावर भविष्यात राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा
- संदिप शिंदे, अध्यक्ष, राज्य एसटी कामगार संघंटना

 

महाराष्ट्र शासनाने एसटी कर्मचा-यांच्या वेतनाकरीता 550 कोटी रूपये दिल्याबद्दल धन्यवाद परंतू केवळ तोकडी अर्थसहाय्य देऊन एसटी चालू शकणार नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपी तोडगा काढून शासनाने इतर राज्याप्रमाणे एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी निर्णय घेण्याची गरज आहे.
- मुकेश तिगोटे,  सरचिटणीस,  महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)

 

तुर्तास एसटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटणार आहे. मात्र, राज्य सरकारने एसटीच्या दिर्घकालीन समस्या विचारात घेऊन भविष्यात आर्थिक मदतीचा निर्णय घ्यावा, जेणे करून एसटी आर्थिक संकंटातून बाहेर येईल
- धिरेन रेडकर, सरचिटणीस, एसटी कामगार सेना

 

शासनाने वेतनासाठी 550 कोटी मंजूर केल्याबद्दल आभार, मात्र, मार्च 25 टक्के,मे 50 टक्के तसेच जुन व जुलै पूर्ण वेतन अद्याप थकीत आहे. वेतनाची पूर्णतः थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळाणे अपेक्षीत आहे. कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे, किराणा आणि कुटूंबातील खर्च भागवणे कठीन झाले आहे. अर्धवट वेतन मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पुन्हां अडचणीत भर पडेल. त्यामुळे थकीत पूर्ण वेतन मिळाल्याशिवाय समस्या सुटणार नाहित. 
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी कॉंग्रेस

---------------------------------------------------------

संपादन - तुषार सोनवणे

आळंदीमध्ये 10 दिवस संचारबंदी? राज्य शासनाला पाठविला प्रस्ताव
संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त आळंदीत कार्तिकी वारी कार्तिकी वद्य अष्टमी (८ डिसेंबर) पासून भरणार आहे. आषाढी वद्य एकादशी  (११ डिसेंबर) ला तर संजिवन समाधी सोहळा दिन कार्तिक वद्य त्रयोदशी(ता. १३ डिसेंबर) ला आहे. ८ डिसेंबर ते १४ डिसेंबर पर्यंत यात्रा असून वारकऱ्यांचा मुक्काम आळंदीत राहणार आहे. प्रतिवर्षीप्रमाणे  पंढरपूरातून आळंदीतील कार्तिकी वारीसाठी येणाऱ्या श्री. पांडरुंग, संत नामदेवराय, संत पुंडलिकराय या तीन दिंड्यांना राज्य शासनाने पायी वारीऐवजी तीनही दिंड्यांसोबत प्रत्येकी वीस लोकांना आळंदीत येण्यासाठी परवानगी दिली असून स्वतंत्र एसटीची सोय केली आहे.