|
मुंबई - महत्त्वाकांक्षी किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्पाबाबत राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. 19) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या अस्तित्वावरच आक्रमण होत असल्यास असा विकास होता कामा नये, असेही न्यायालयाने सर्व यंत्रणांना सुनावले.
किनारी मार्गामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन आणि मासेमारीबाबत कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत, याबाबत सरकार आणि महापालिकेकडून स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. केंद्र सरकारकडे संपूर्ण माहिती असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आम्ही प्रतिवादी नाही, असे उत्तर केंद्र सरकार कसे काय देऊ शकते, असे खडे बोलही खंडपीठाने सुनावले. प्रकल्प राबवत आहात; तर सुमारे 700 कोळी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारने विचार करायला हवा. तो होत नसेल तर अशाप्रकारे विकास होता कामा नये, अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
किनारी मार्गामुळे जाळी लावून मासेमारी करायला मनाई केली जात आहे, अशा आरोपाची याचिका वरळीतील मच्छीमारांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर पुढील मंगळवारी (ता. 26) सुनावणी होणार असून, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना उपस्थित राहण्याची सूचना खंडपीठाने केली आहे.
|
