वेगवान न्यायदानावर आणखी भर अपेक्षित

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत नागरिकांना न्याय देणाऱ्या न्यायालयांनाच न्याय मिळत नाही, अशी अवस्था होती. न्यायाधीशांची संख्या अपुरी होती, न्यायालयांना पुरेशी जागा नव्हती, त्यांना कर्मचारी व अन्य सोई नव्हत्या. आता याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका सादर झाल्यावर न्यायालयाने सरकारकडे पाठपुरावा करून यापैकी बऱ्याचशा सोई मिळवून दिल्या, त्यासाठी आर्थिक तरतूदही होत आहे. या सोई मिळाल्याने आता वेगवान न्याय मिळेल, यावर न्यायालय प्रशासनाने भर द्यायला हवा, अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे.  

चार-पाच वर्षांपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयांच्या गैरसोईंकडे कोणाचेही लक्ष नव्हते; मात्र वकील संघटनांनीच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यावर चक्रे फिरली. न्यायालयांना निधी देण्यास, सोईसुविधा देण्यास सरकारही सहज तयार झाले नाही. सरकारला फटकारण्याचे काम न्यायालयालाच करावे लागले. कनिष्ठ न्यायालयांसाठी निधी देण्याचे आश्‍वासन सरकारतर्फे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये उच्च न्यायालयात दिले जायचे; पण ३१ मार्चला रात्री १० वाजता हा निधी मंजूर झाल्याचे संगणकीय यंत्रणेत दाखवले जायचे. अर्थातच मध्यरात्री १२ वाजल्यानंतर तो निधी लॅप्स होत असे. त्यामुळे त्याचा काहीच फायदा मिळत नसे. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर हे सारे प्रकार बऱ्याच अंशी थांबले. आता राज्यातील सर्वच जुन्या कनिष्ठ न्यायालयांच्या पुनर्बांधणीसाठी निधी मंजूर झाला आहे. दोन ते तीन वर्षांत तेथे नव्या सुसज्ज इमारती, कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकुले व अन्य सर्व सोई-सुविधा मिळतील. काही ठिकाणी आणखी काही गैरसोई आहेत; पण अगदी ग्राहक मंच, केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण अशा सर्वच ठिकाणच्या सोई-सुविधांबाबत उच्च न्यायालय स्वतः लक्ष ठेवून आहे. 

न्यायालयांना सोई मिळत आहेत; पण पक्षकारांना वेगवान न्याय मिळावा याकडे आता सर्वच घटकांनी लक्ष द्यायला हवे. न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरणे ही सरकार, एमपीएससी आदींची जबाबदारी आहे. उच्च न्यायालयाचे सतत दडपण राहिले की हे काम त्वरेने होऊ शकेल. नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांची गुणवत्ता वाढण्यासाठी त्यांना सतत प्रशिक्षण देण्याचे कामही न्यायालय प्रशासन नेहमीच करत असते. कनिष्ठ तसेच उच्च न्यायालयात मिळून वेगवेगळ्या प्रकारची काही लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेक दाव्यांचा अंतिम निकाल लागण्यास तब्बल १० वर्षेही लागतात, ही परिस्थिती बदलण्याची नितांत गरज आहे. 

पक्षकारांना अनुकूल वातावरण हवे
कायद्यात काळानुरूप बदल होतात हे स्वागतार्ह आहे; मात्र नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोर व्हावी; तसेच जुन्या व नव्या कायद्यांच्या एकत्रित अंमलबजावणीमुळे गोंधळ होणार नाही, याची काळजीही घेणे आवश्‍यक आहे. सासरी नांदणाऱ्या विवाहितेला घरात छळवणूक सोसावी लागू नये म्हणून आता ‘कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा’ अस्तित्वात आला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व पीडितेला मदत करण्यासाठी सरकारने वेगळे निरीक्षकच नेमले नव्हते. त्या-त्या ठिकाणच्या तहसीलदारांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती; मात्र कामाच्या व्यापात बुडालेल्या तहसीलदारांना ही नवी जबाबदारी पेलता आलीच नसती, हे उघड होते. अखेर हे प्रकरणही उच्च न्यायालयात गेल्यावर सरकारने प्रत्येक तालुक्‍यात वेगळा संरक्षण अधिकारी नेमला.  

दोन कायद्यांमुळे प्रत्यक्षात गोंधळ होणार नाही; उलट त्यांच्यात समन्वय साधून लोकांचा फायदा होईल याकडेही सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. महिलांना (व पुरुषांनाही) नकोशा विवाहबंधनात अडकायचे नसेल तर त्यासाठी कायद्यानुसार घटस्फोटाच्या कार्यवाहीसाठी न्यायालये आहेत. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसारचे खटले दंडाधिकारी न्यायालयात चालतात. त्यामुळे एखाद्या पीडित महिलेने या दोन्ही कायद्यानुसार दोन दावे केले असले, तरी तिची विनाकारण दोन न्यायालयांमध्ये धावपळ होते. त्याऐवजी हे सर्व खटले चालवणारी न्यायालये एकाच इमारतीत आणली तर पीडित महिलांचा त्रास कमी होईल, असा वकिलांचा दावा आहे.

बलात्कारविषयक खटले किंवा लहान मुलांवरील अत्याचारांचे खटले चालवणाऱ्या न्यायालयांमधील वातावरण अशा पीडितांसाठी अनुकूल हवे. त्याचा फायदा आरोपीला मिळता कामा नये, या सूचनांचाही विचार झाला पाहिजे.

आदेशांच्या कार्यवाहीवर लक्ष हवे
नियमबाह्य होर्डिंग, मर्यादेपेक्षा मोठा आवाज करणाऱ्या ध्वनिवर्धकांवर कारवाई, रस्त्यांवरील खड्डे, तिवरांचे संरक्षण आदींबाबत एक - दोन वर्षांत खंडपीठाने चांगले आदेश दिले आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला वेगळी यंत्रणा उभारण्यासही खंडपीठाने सांगितले आहे; मात्र तसे झाले तरीही निगरगट्ट सरकारी यंत्रणा सामान्यांना सहज न्याय मिळू देत नाही, असाही अनुभव येतो. त्यामुळे या सर्व यंत्रणा काम करतात का, आपल्या आदेशांची व्यवस्थित अंमलबाजवणी होते का, यावर उच्च न्यायालयानेच लक्ष ठेवले पाहिजे. त्यासाठी ‘टेस्ट केस’ म्हणून एखाद्या ठिकाणी प्रत्यक्ष तपासणी करणे किंवा आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास अत्युच्च अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची भूमिका घेणे शक्‍य आहे.

तज्ज्ञ म्हणतात

प्रकरणांवर त्वरित सुनावणी होऊन ती वेगाने निकाली काढणे हे न्यायाधीश आणि वकिलांवरच अवलंबून नाही. न्यायालय प्रशासन; तसेच न्यायालयाचे कार्यालय यांचाही त्यात मोठा वाटा आहे. त्यांनी प्रकरणांच्या नोटिसा योग्य प्रकारे आणि वेळेत वकिलांना पाठवून प्रकरण न्यायालयासमोर ठेवले पाहिजे.   
- अनिल साखरे, निवृत्त न्यायमूर्ती व ज्येष्ठ वकील

राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या ५०० जागा रिक्त आहेत. त्या जागा भरण्याची मागणी सरकार फारच उशिराने करते. त्यामुळे लेखी परीक्षा, मुलाखती ही पुढील प्रक्रिया लांबत जाते. दरवर्षी राज्यात न्यायाधीश निवृत्त होणार हे फार पूर्वीच माहीत असते. त्यामुळे ही प्रक्रिया आधीच सुरू केली पाहिजे. 
- विश्‍वनाथ पळशीकर, निवृत्त हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती

सहकार न्यायालयांचे कार्यक्षेत्र अमर्याद असते, तरीही तेथे कनिष्ठ स्तर न्यायमूर्तींची नियुक्ती होते. त्याउलट शहर दिवाणी किंवा लघुवाद न्यायालयात मर्यादित कार्यक्षेत्र असूनही तेथे वरिष्ठ स्तर न्यायमूर्ती येतात. सहकार न्यायालयात येणाऱ्या न्यायमूर्तींना अनुभव कमी असल्याने त्याचा परिणाम खटल्यांवर होतो. 
- रमेश देसाई, ज्येष्ठ वकील

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या मुंबई पीठापुढे दिवसभर सुनावण्या चालत नाहीत, सुनावण्या केवळ सकाळच्या सत्रातच चालतात. त्यामुळे येथे सध्या अडीच हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दोन्ही खंडपीठांनी दिवसभर सुनावण्या घेतल्या तर खटले निकाली निघण्याचे प्रमाण दुप्पट होईल.  
- रवी शेट्टी, कॅट बार असोसिएशन

प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी जास्त संख्येने न्यायमूर्ती नेमणे गरजेचे आहे; पण त्याचबरोबर न्यायालये कार्यक्षम कशी होतील याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. जे वकील ज्या विषयातील तज्ज्ञ असतील, त्यांना त्याच प्रकारचे खटले चालवणारे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले पाहिजे.  
- आरती सदावर्ते, वकील, कुटुंब न्यायालय

देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायाधीशांची संख्या अपुरी आहे, हे न्यायव्यवस्थेतीत वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयांकडे प्रलंबित खटले राहणारच. जोपर्यंत मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत कुठल्याही क्षेत्रात बदल घडत नाहीत. मग त्याला न्यायालयही अपवाद नाही. 
 - समीर वैद्य, वकील, सर्वोच्च न्यायालय

जलद गतीने न्याय मिळणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा संभ्रम कायद्यानुसार किमान वेळेत न्याय मिळणे हा पक्षकारांचा अधिकार आहे. अद्ययावत आणि जलद न्याययंत्रणा ही शक्तिशाली लोकशाहीचा प्रमुख भाग आहे आणि मानवाधिकारांची जपणूक करण्याचा दाखला आहे. 
- ॲड्‌. असीम सरोदे

न्याय जलद गतीने मिळणे हा उद्देश वकिलांमध्ये असणे गरजेचे आहे. सरकारी वकिलांनी स्वतःच्या इच्छाशक्तीने त्यासाठी स्वतःवरच कार्यालयीन तत्त्वे निश्‍चित करायला हवीत. उच्च न्यायालयात जी न्यायालये सरकारी निर्णयांबाबत महत्त्वाची आहेत तिथे अनुभवी वकिलांची नियुक्त व्हावी.
- ॲड्‌. दिनेश खैरे

न्यायालयांची आणि न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे अत्यावश्‍यक झाले आहे. न्यायालयांना अद्ययावत बनवायला हवे. अनेक जिल्हा न्यायालयांमध्ये मूलभूत सोई-सुविधाही नाहीत. काही तालुक्‍यांमध्ये वीज गेली की तालुका न्यायालयांचे कामकाज थंडावते. अशा परिस्थितीत दाव्यांची संख्या कशी कमी होणार 
- ॲड्‌. दत्ता माने

जाणीवपूर्वक केलेल्या  तथ्यहीन दाव्यांवर पक्षकाराला कठोर दंड ठोठावायला हवा. अनेक प्रकरणे मुद्दामहून दुसऱ्यांना त्रास देण्यासाठी दाखल केली असतील किंवा त्यांना तडजोडीसाठी केली असतील तर त्यावर दंड असायला हवा. त्यामुळे न्यायालयांवरील याचिकांचा ताण काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल.  
- ॲड्‌. नितीन देशपांडे