नोंदणी नसलेल्यांनाही कचरा शुल्क ; 100 कोटींच्या उत्पन्नासाठी धडपड

मुंबई : नऊ कामगारांपेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांची नोंदणी न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेला त्यांच्याकडून कचरा शुल्काद्वारे मिळणाऱ्या 100 कोटींच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार होते. त्यावर उपाय म्हणून नोंदणी नसलेल्या दुकाने, आस्थापने आणि कारखान्यांकडूनही कचरा शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. 

दुकानांची नोंदणी करताना त्यांना कचरा शुल्क भरावे लागते. या शुल्कातून पालिकेला वार्षिक 100 कोटींचे उत्पन्न मिळते होते. मात्र, राज्य सरकारने नऊपेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या दुकानांची आणि आस्थापनांची नोंद न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पालिकेकडे आठ लाख 58 दुकाने, आस्थापने आणि कारखान्यांची नोंद आहे. यात 60 ते 70 टक्के उपाहारगृहे आहेत. यातील 90 टक्के आस्थापने आणि दुकानांमध्ये नऊपेक्षा कमी कामगार असल्याने त्यांची नोंदणी करता येणार नाही. त्यामुळे कचरा उचलण्यासाठी मिळणारे उत्पन्न कमी होणार आहे. पालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेली जकात बंद झाल्यानंतर उत्पन्न वाढीवर मर्यादा आल्या आहेत. 

मालमत्ता करातूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे पालिका उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधत आहे. त्यातच दुकानांमधील कचरा उचलण्याचे शुल्क बंद झाल्यास पालिकेची अवस्था "दुष्काळात तेरावा महिना' अशी झाली असती. त्यामुळे कचरा उचलण्याचे शुल्क कायम ठेवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी पालिकेने कायदेशीर मत घेतले असून हे शुल्क आकारण्यास अनुमती दर्शवली आहे. तसा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीपुढे मांडला जाण्याची शक्‍यता आहे. 

...तर मिळाले असते अवघे चार कोटी 

नोंदणी झालेल्या प्रत्येक दुकाने आणि आस्थापनांकडून पालिकेला सरासरी एक ते दीड हजार रुपयांचे कचरा शुल्क मिळत होते. मात्र, राज्य सरकारच्या नव्या नियमानुसार फक्त 41 हजार दुकाने आणि आस्थापनांना नोंदणी करावी लागणार असल्याने पालिकेला कचरा शुल्कापोटी 100 कोटींऐवजी चार कोटी 77 लाखांचे कचरा शुल्क मिळाले असते.