नवीन कचराभूमीचा मार्ग मोकळा!

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 22 एप्रिल 2019

नवी मुंबई - तुर्भे हनुमाननगर येथील कचराभूमीसाठी दिलेल्या ३६ एकर आणि त्यापूर्वी दिलेल्या ६५ एकर भूखंडप्रकरणी ठाणे महसूल विभागाने नवी मुंबई पालिकेला गेल्या महिन्यात २१७ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची नोटीस बजावली हाती. ही रक्कम न भरल्यास जप्तीचा इशाराही दिला होता. याबाबत पालिकेच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कान टोचल्यानंतर त्यांनी कारवाईची उगारलेली तलवार म्यान केली आहे. त्यामुळे नवीन कचराभूमीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवी मुंबई - तुर्भे हनुमाननगर येथील कचराभूमीसाठी दिलेल्या ३६ एकर आणि त्यापूर्वी दिलेल्या ६५ एकर भूखंडप्रकरणी ठाणे महसूल विभागाने नवी मुंबई पालिकेला गेल्या महिन्यात २१७ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची नोटीस बजावली हाती. ही रक्कम न भरल्यास जप्तीचा इशाराही दिला होता. याबाबत पालिकेच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कान टोचल्यानंतर त्यांनी कारवाईची उगारलेली तलवार म्यान केली आहे. त्यामुळे नवीन कचराभूमीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशानंतर दोन वर्षांपूर्वी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेला तुर्भे येथे नवीन कचरा भूमीसाठी ३६ एकर भूंखड दिला आहे. त्याच्या मोबदल्यात पालिकेने १९२ कोटीपैकी शंभर कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते, परंतु अद्याप त्याचा ताबा घेतलेला नाही. त्याआधीच उर्वरित रक्कम न भरल्याने महसुली विभागाच्या ठाणे तहसीलदारांनी पालिकेला थकबाकीची नोटीस बजावली आहे. यात शिल्लक ९२ कोटी रुपयांसोबत २००४ मध्ये तुर्भे येथील जुन्या कचरा भूमीकरिता पालिकेला दिलेल्या ६५ एकरच्या भूखंडाच्या १२५ कोटींचा समावेश करण्यात आला आहे. पालिकेकडे तब्बल २१७ कोटी थकबाकी असल्याचे नोटिशीत म्हटले होते.

याबाबत पालिका आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी परदेशी यांच्यासोबत चर्चा केली. तसेच मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन असतानाही नोटीस बजावण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आणली. परदेशी यांनी रामास्वामी यांच्या तक्रारीची दखल घेत ठाणे जिल्हा महसूल विभागाला नोटीस रद्द करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच तात्काळ जागेचा ताबा महापालिकेला देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

आदेशाकडे दुर्लक्ष
तुर्भे येथील नवीन कचरा भूमीच्या भूखंडासाठी महसूल विभागाने १९२ कोटींची मागणी केली होती; मात्र हा भूखंड सार्वजनिक वापराकरिता खरेदी केला नाही, ही बाब आमदार मंदा म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर स्पष्ट केली होती. त्या वेळी ९२ कोटी रुपये माफ करण्याचे आदेश दोन्ही नेत्यांनी संबंधित विभागांना दिले होते, परंतु त्यानंतरही ठाणे जिल्हा महसूल विभागाने थकबाकी वसुलीबाबत नोटीस बजावली होती. तसेच जप्तीचा इशाराही दिला होता.

वाढत्या कचऱ्यामुळे पर्यायाचा शोध
पालिकेच्या तुर्भ्यात असलेल्या ६५ एकरच्या कचराभूमी प्रकल्पाची क्षमता संपलेली आहे. शहरातील वाढत्या कचऱ्यामुळे याच प्रकल्पातील पाचवा टप्पा बंद करून आता सहाव्या टप्प्यात कचरा गोळा करण्याचे काम पालिकेने सुरू केले आहे. वाढत्या कचऱ्याचे प्रमाण पाहता कचराभूमीला पर्यायी जागा मिळावी याकरिता हनुमाननगर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मालकीची ३६ एकर जागा पालिकेने खरेदी केली आहे. त्यावरून हा वाद झाला होता.

Web Title: garbage issue in navi mumbai