पार्किंग समस्येबाबत तीन महिन्यांत निर्णय द्या : उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 13 जानेवारी 2019

मुंबई : शहर-उपनगरांमध्ये पार्किंगसाठी जागा मिळण्यासह अन्य विविध मागण्यांबाबत सरकारने तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. याबाबत खासगी बसचालक-मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी हे निर्देश देण्यात आले. 

मुंबई : शहर-उपनगरांमध्ये पार्किंगसाठी जागा मिळण्यासह अन्य विविध मागण्यांबाबत सरकारने तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. याबाबत खासगी बसचालक-मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी हे निर्देश देण्यात आले. 

शहरामध्ये वाढत चाललेल्या पार्किंग आणि वाहतूक कोंडीला सर्वच प्रकारची वाहने जबाबदार आहेत. सरकारी वाहनेदेखील खासगी बसच्या पद्धतीनुसारच आहेत; मात्र असे असूनही वाहतूक कोंडीच्या नावाखाली खासगी बसवर सरकार आणि प्रशासनाकडून वारंवार निर्बंध घालण्यात येतात, असा आरोप याचिकादारांनी केला होता. 

मेट्रो, मोनो रेलसह विविध विकासकामांसाठी सध्या शहरामध्ये खोदकाम सुरू केले आहे. त्याशिवाय टेलिफोन, केबल यांच्या कामासाठीही रस्ते उखडलेले आहेत. त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.

याचिकादारांच्या बस थांब्याच्या मागण्यांसाठी त्यांनी प्रथम राज्य सरकारकडे निवेदन देणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे याचिकादारांनी सरकारकडे अर्ज करावा आणि सरकारने त्यांच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय द्यावा, असे निर्देश न्यायलयाने दिले. 

नियम फक्‍त खासगी बससाठीच का ? 

एप्रिल 2017 पासून राज्य सरकारने विविध प्रकारच्या अधिसूचना जारी करून बसचालकांवर कठोर नियमांचे बंधन घातलेले आहे; मात्र अशी बंधने केवळ खासगी बसलाच का लागू करण्यात आली, अन्य वाहनांवरही अशी बंधने का नाही, असा सवाल याचिकादारांनी केला होता. याचबरोबर खासगी बसना गाड्या उभ्या करण्यासाठी जागा दिली जात नाही, त्यामुळे बसच्या पार्किंगचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण होत आहे, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे.

Web Title: Give Decision about parking problem in three months says High Court to Government