बारवी धरणग्रस्तांना एप्रिलअखेर नोकऱ्या द्या  - सुभाष देसाई

मुंबई - बारवी धरणग्रस्तांना नोकऱ्या देण्याची जबाबदारी त्या धरणाच्या पाण्याचा उपयोग करणाऱ्या महापालिका व नगरपालिकांची आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एप्रिलअखेरपर्यंत कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे दिले. 

बारवी धरण पुनर्वसनाबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीस ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार मनोहर भोईर, सुभाष भोईर, किसन कथोरे, रूपेश म्हात्रे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग सुनील पोरवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमआयडीसी संजय सेठी, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, नवी मुंबई, उल्हासनगर आदी महानगरपालिकांचे आयुक्त तसेच अंबरनाथ-बदलापूर नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते. 

एमआयडीसी प्रयत्नशील 
बारवी धरण विस्तार योजनेसाठी भूसंपादन केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) पूर्ण करत आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाने पुढील 15 दिवसांत या सर्व बाबींचा तपशील ठरवून निर्णय घ्यावा. एप्रिलअखेरपर्यंत सर्व संबंधित महापालिका व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्याची अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.