सरकार-आरबीआय वाद निवळला!

मुंबई - विशेषाधिकार वापरत बॅंकेच्या स्वायत्तेला तडा दिल्याबद्दल गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बॅंकेचे धोरणकर्ते आणि केंद्र सरकारमधील तणाव टोकाला गेला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘आरबीआय’ संचालक मंडळाच्या आजच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. बैठकीत स्वायत्ततेचा मुद्दा पुढे करत गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल किंवा विरल आचार्य राजीनामा देतील, अशी शक्‍यताही वर्तवली जात होती; मात्र बैठक खेळीमेळीत झाली, असे आरबीआयचे संचालक सचिन चतुर्वेदी यांनी सांगितले. बैठकीत पत पुरवठा वाढीवर चर्चा झाली असून सरकार आणि बॅंकेतील वाद निवळला, असे मानले जात आहे.

अर्थव्यवस्थेतील रोकड टंचाई दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडील तब्बल ९.६९ लाख कोटींच्या गंगाजळीचा विनियोग करण्याच्यादृष्टीने उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. तब्बल नऊ तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत ‘एमएसएमई’ उद्योगांचा पतपुरवठा वाढवणे, कर्ज पुनर्रचना, निर्बधांतील बॅंकांसमोरील अडचणी आणि भांडवल प्रमाण यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली.  

सकाळी १० च्या सुमारास मुंबईतील मुख्यालयात रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीला सुरुवात झाली. या वेळी आरबीआय मुख्यालयाबाहेर मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. बैठकीला गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल, चारही डेप्युटी गव्हर्नर, अर्थ सचिव सुभाषचंद्र गर्ग, राजीव कुमार, एस. गुरुमुर्ती आदी उपस्थित होते. रोखता वाढवणे आणि आरबीआयकडील अतिरिक्‍त निधीचा विनियोग करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती गठित करण्यात येणार आहे. ही समिती आर्थिक भांडवली कृतीआराखड्यानुसार निर्बंधातील बॅंकांच्या (प्रॉम्प्ट करेक्‍टीव्ह ॲक्‍शनअंतर्गत घातलेले निर्बंध) अडचणींवर तोडगा काढणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मरगळ झटकण्यासाठी सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे.

आठ हजार कोटी तत्काळ उपलब्ध
२२ नोव्हेंबरला रिझर्व्ह बॅंक सरकारी रोखे खरेदी करून बाजारात आठ हजार कोटी उपलब्ध करणार आहे. या अतिरिक्‍त रोखतेने अर्थव्यवस्थेतील रोकड साठा वाढण्यास मदत होईल.