समाजमाध्यमांच्या गैरवापरावर सेन्सॉरशिप उत्तर नव्हे!

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 20 जानेवारी 2019

मुंबई - समाजमाध्यमे, इंटरनेटचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारची सेन्सॉरशिप हा उपाय नाही. असे अनावश्‍यक निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाहीत. प्रसारमाध्यमांवर येणारी छुपी बंधने ही जास्त चिंतेची बाब आहे, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांनी शनिवारी (ता. १९) केले. 

मुंबई - समाजमाध्यमे, इंटरनेटचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारची सेन्सॉरशिप हा उपाय नाही. असे अनावश्‍यक निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाहीत. प्रसारमाध्यमांवर येणारी छुपी बंधने ही जास्त चिंतेची बाब आहे, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांनी शनिवारी (ता. १९) केले. 

नेटिझन्स फॉर डेमॉक्रसी या संस्थेने शनिवारी वांद्रे येथे घेतलेल्या परिसंवादात ते बोलत होते. स्वातंत्र्यासाठी आणि निर्बंध व तिरस्काराविरोधात समाजमाध्यमांचा वापर (सोशल मीडिया ॲज अ टूल फॉर फ्रीडम, अगेन्स्ट सेन्सॉरशिप ॲण्ड हेट) या विषयावरील परिसंवादाचे उद्‌घाटन उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश अभय ठिपसे यांनी केले. अनेक न्यायालयीन प्रकरणांच्या निकालानंतर समाजमाध्यमांवर व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया पाहिल्यास समाजमाध्यमांचा गैरवापर स्पष्ट होतो.

Web Title: Government censorship is not a solution to the media to prevent the misuse of Internet