|
मुंबई - कायद्याचा कोणताही अडथळा नसल्याने ओला-उबेर टॅक्‍सी कंपन्यांची मुंबई महानगर क्षेत्रात अडीच वर्षांपासून मक्तेदारी सुरू होती. बहुप्रतीक्षित "महाराष्ट्र सिटी टॅक्‍सी नियम-2017' राज्यात लागू झाल्याची घोषणा शनिवारी (ता. 5) परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केली. या नियमामुळे भाडेदर सरकार ठरवणार असून, पांढरा व पिवळा रंग या टॅक्‍सींना बंधनकारक केला आहे. त्यामुळे ओला-उबेरच्या मक्तेदारीला चाप बसणार आहे.
टॅंक्‍सींच्या वाढत्या संख्येमुळे उत्पन्नात घट झाल्याची तक्रारी करत देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये ओला-उबेरचे भागीदार चालक टप्प्याटप्प्याने आंदोलन पुकारत आहेत. ही परिस्थिती असताना राज्य सरकारने "महाराष्ट्र सिटी टॅक्‍सी नियम-2017' लागू झाल्याची घोषणा केली आहे. पहिल्यांदाच या कंपन्या नियमांच्या चौकटीत आल्या असून, स्वत:हून टॅक्‍सीचे भाडेदर ठरवण्याची पद्धत सरकारने रद्द केली आहे.
मुंबई शहर व उपनगरातील या कंपन्यांच्या टॅक्‍सींची संख्या अंदाजे 40 हजार आहे. पण सर्वाधिक मागणीच्या काळात वाढीव दर कंपन्यांकडून वसूल केल्याने त्याची झळ प्रवाशांना बसल्याच्या तक्रारीदेखील आल्या. आता नव्या नियमानुसार मोबाइल ऍपवर आधारित सर्व टॅक्‍सी कंपन्यांचे कमाल व किमान दर राज्य सरकार निश्‍चित करणार आहे.
सरकारने ऑक्‍टोबर 2016 मध्ये "महाराष्ट्र सिटी टॅक्‍सी नियम'चा मसुदा जाहीर केला होता. परिवहन मंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार शहरानुसार प्रत्येक कंपनीला नोंदणी आवश्‍यक राहील. परिवहन खात्याकडून ऍपवर आधारित टॅक्‍सी परवाना चालकाला मिळवावा लागेल. तसेच कंपनीला स्वत:च्या ताफ्यातील प्रत्येक गाडीची नोंदणी परिवहन कार्यालयात करावी लागेल.
हे बदल सक्तीचे
- गाडीत जीपीएस/जीपीआरएस यंत्रणा, मार्ग, एकूण अंतर व भाडे दर्शविणारा फलक
- 24 तास कार्यरत असलेला नियंत्रण कक्ष
- प्रत्येक गाडीची नोंदणी बंधनकारक
- भाड्याची पावती कागद किंवा इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने देण्याची मुभा
अडीच वर्षांमध्ये ओला-उबेर कंपनीने मुंबईत चांगली कमाई केली. त्यामुळे आमच्या व्यवसायावर परिणाम झाला. आता उशिरा का होईना सरकारने नियमावली मंजूर केली ही चांगली बाब आहे. किमान व कमाल दर किती असतील याबाबत उत्सुकता आहे.
- ए. एल. क्वॉड्रोज, सरचिटणीस, मुंबई टॅक्‍सीमेन्स युनियन
|
