सरकारने बदलीचे धोरण महिलासन्मुख ठेवावे

मृणालिनी नानिवडेकर
गुरुवार, 17 मे 2018

मुंबई - महिलांवरील कौटुंबिक जबाबदारी लक्षात घेता त्यांच्या रहिवासाच्या 100 किलोमीटर परिघात बदली करण्याचे धोरण तयार व्हावे, अशी मागणी अधिकारी-कर्मचारी महासंघाने केली आहे. चक्राकार पद्धतीने होणाऱ्या बदल्या हा शासकीय कर्मचाऱ्यांत रोषाचा विषय ठरला असतानाच ही मागणी पुढे आली आहे.

मुंबई - महिलांवरील कौटुंबिक जबाबदारी लक्षात घेता त्यांच्या रहिवासाच्या 100 किलोमीटर परिघात बदली करण्याचे धोरण तयार व्हावे, अशी मागणी अधिकारी-कर्मचारी महासंघाने केली आहे. चक्राकार पद्धतीने होणाऱ्या बदल्या हा शासकीय कर्मचाऱ्यांत रोषाचा विषय ठरला असतानाच ही मागणी पुढे आली आहे.

महाराष्ट्रातील 19 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण 22 टक्‍के आहे. पदोन्नती होताना बदली हे शासनधोरण आहे. राज्यात 1 लाख 25 हजार कर्मचारी असून, त्यातील महिलांचे प्रमाण 15 टक्‍के एवढे आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणे मान्य असले, तरी लहान मुले आणि दहावी-बारावीत मुले असताना करिअरच्या वळणावर महिलांना काहीसे उदारपणे वागवा, अशी या मागची भावना आहे. त्यामुळे बदलीचे धोरण महिलांसाठी वेगळे असावे, अशी निवेदनवजा मागणी राजपत्रित अधिकारी-कर्मचारी महासंघाने केली आहे. मागास भागात बदलीवर जाणे टाळण्याच्या प्रकारावर अंकुश आणण्यासाठी भाजप-सेना सरकारने पदोन्नतीसाठी काही अटी घातल्या आहेत. रोस्टर पद्धतीने होणारी बदली हा त्रासाचा विषय असल्याची तक्रार काही अधिकारी करत असतानाच ही मागणी करण्यात आली आहे. कौटुंबिक जबाबदारीमुळे महिलांना स्थानबदल स्वीकारणे अडचणीचे जाते. त्यामुळे उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या महिला पदोन्नती नाकारतात. या महिलांच्या अनुभवाचा सरकारच्या सर्वांगीण प्रगतीत उपयोग होऊ शकत नाही, असे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, महिला व बालकल्याणमंत्री यांनाही पाठविल्या आहेत.

निवेदनातील विविध मागण्या
सर्वच महिलांना बदलीच्या ठिकाणी शासकीय निवासस्थाने प्राधान्याने मिळावीत, बदली पसंतीक्रमाचा विचार करताना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या लक्षात घेत महिलांना स्थाननिवडीत प्राधान्य द्यावे, महिलांना नवीन नियुक्‍ती, पदोन्नती, बदली करताना त्यांच्या पसंतीने महसूल विभाग व संवर्ग वाटप व्हावे, सिंगल पॅरेंट महिलांचे प्रमाण कमी असले, तरी त्यांची गरज लक्षात घ्यावी, अविवाहित महिलांना त्यांची तब्येत व अवलंबून असलेल्या आईवडिलांची गरज लक्षात घेता प्राधान्यक्रम द्यावेत, अशा प्रमुख मागण्या राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केल्या आहेत.

Web Title: government transfer policy women