एमआयडीसीला हरित लवादाचा दणका

पनवेल : प्रदूषणप्रकरणी हरित लवादाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १० कोटी रुपये जमा करण्याच्या दिलेल्या निर्देशानंतरही औद्योगिक वसाहतीमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या सीईटीपी सहकारी संस्थेने संपूर्ण रक्कम भरण्यास वेळकाढूपणा केल्यामुळे ३० सप्टेंबरपूर्वी उर्वरित रकमेसहित अतिरिक्त ५ कोटी रुपये असे एकूण ९ कोटी ९० लाख रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचे निर्देश ३ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथील हरित लवादात घेण्यात आलेल्या सुनावणीत देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय घेण्यात आला. 

न्यायाधीश एस. पी. वांगडी, तसेच विशेषतज्ञ डॉ. नागीण नंदा यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सद्यस्थितीत सीईटीपी प्रकल्पाची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला ३० सप्टेंबरपूर्वी रक्कम जमा करण्यात अपयश आल्यास एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव यांचे मासिक वेतन थांबवण्याचे आदेश देण्यात   आले आहेत.

४ एप्रिल २०१८ रोजी हरित लवादात झालेल्या सुनावणीत औद्योगिक वसाहतीमधील प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या सीईटीपी सहकारी संस्थेस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दहा कोटी रुपये जमा करण्याचे, तसेच प्रकल्पात सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. लवादाच्या निर्देशांनुसार एमआयडीसीकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ६ कोटी १० लाख रुपये जमा करण्यात आले होते; तर ३ कोटी ९० लाख रुपये वेळेत जमा करण्यात एमआयडीसीला अपयश आले असून प्रदूषण रोखण्यातही अपेक्षित यश आले नसल्याचा ठपका ठेऊन उर्वरित तीन कोटी ९० लाख रुपयांसोबत अतिरिक्त पाच कोटी रुपयांची रक्कम ३० सप्टेंबरपूर्वी जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रक्कम जमा करण्यात अपयश आल्यास तीनही अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती याचिकाकर्ते नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी दिली आहे. या प्रकरणी एमआडीसी अधिकाऱ्यांना संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.