मेडिकल कौन्सिलला का कळवले नाही?; उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 जुलै 2019

मुंबई -  मुंबई सेंट्रल येथील नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्‍टर पायल तडवी यांच्या आत्महत्या प्रकरणातील आरोपींची माहिती महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला का दिली नाही, त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट का पाहता, अशी विचारणा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. गुन्हेगारी प्रकरणात अडकलेल्या डॉक्‍टरांबाबत कौन्सिलला माहिती देणे आणि त्यांची भूमिका स्पष्ट होणे आवश्‍यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

मुंबई -  मुंबई सेंट्रल येथील नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्‍टर पायल तडवी यांच्या आत्महत्या प्रकरणातील आरोपींची माहिती महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला का दिली नाही, त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट का पाहता, अशी विचारणा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. गुन्हेगारी प्रकरणात अडकलेल्या डॉक्‍टरांबाबत कौन्सिलला माहिती देणे आणि त्यांची भूमिका स्पष्ट होणे आवश्‍यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या तिन्ही महिला डॉक्‍टरांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. साधना जाधव यांच्यापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणाचा तपास दोन आठवड्यांत पूर्ण होईल, अशी माहिती गुन्हे शाखेच्या वतीने देण्यात आली; परंतु पोलिसांनी आरोपींच्या जामिनाला विरोध केला. आरोपी महिला डॉक्‍टरांनी जातिवाचक शेरेबाजी करून पायलचा छळ केल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. न्यायालयाने तिच्या कुटुंबीयांना नोटीस पाठवण्याचे निर्देश दिले. 

मोबाईलमधील संदेशांप्रमाणे हस्ताक्षरतज्ज्ञ आणि न्यायवैद्यक अहवालही महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे त्यांची तपासणी करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. अशा प्रकरणांत रुग्णालयांकडून संबंधित डॉक्‍टरांवर निलंबन आणि अन्य कारवाई होत असते; मात्र भारतीय मेडिकल कौन्सिल आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल यांच्या भूमिका स्पष्ट होणेही आवश्‍यक आहे, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने अशी माहिती कौन्सिलला दिलेली नाही. आरोपी डॉ. भक्ती मेहरे, डॉ. अंकिता खंडेलवाल आणि डॉ. हेमा अहुजा यांनी जामिनासाठी याचिका केली आहे. मागील दीड महिन्यापासून त्या अटकेत आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी 16 जुलैला होईल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The High Court asked the state government Why not report to the Medical Council