कोर्टात खटल्याचे काय चालु आहे कळत नाही; मग ही बातमी तुमच्यासाठी..

सुनिता महामुणकर - सकाळ वृत्तसेवा | Sunday, 19 July 2020

पिडित तक्रारदाराला माहिती नसल्यास सरकारी यंत्रणेने ती देणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

मुंबई : फौजदारी खटल्यांंमध्ये आरोपीची सुटका झाल्यास त्याची माहिती पिडीत तक्रारदाराला कळविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व कनिष्ठ न्यायालयांंना दिले आहेत. सुटकेच्या निर्णयाविरोधात तक्रारदाराला याचिका करायची असल्यास त्यावर ते निर्णय घेऊ शकतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच, अनेकदा खटल्यांमध्ये पिडीत व्यक्ती अशिक्षित असते किंवा खटल्याच्या कारवाईबाबत काहीच माहिती नसणाऱ्या समाज घटकामधील असते. त्यामुळे खटल्यामध्ये काय निर्णय झाला आहे, याची माहिती व्यक्तीला नसते. अशावेळी सरकारी यंत्रणेने तिला याबाबत माहिती करुन देणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

प्लेगपासून बचावलेल्या बीआयटी चाळींमध्ये कोरोनाचे संकट; जाणून घ्या 120 वर्षे जुन्या बीआयटी चाळींविषयी...

धारावीमध्ये राहणाऱ्या रंजना सूर्यवंशी यांनी अॅड. राजीव चव्हाण यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. सूर्यवंशी यांच्या जावईला पत्नीच्या (सूर्यवंशी यांची मुलगी) हत्येच्या आरोपामध्ये अटक केली होती. मार्च 2014 मध्ये त्याला सत्र न्यायालयाने पुरेशा पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. या शिक्षेविरोधात सूर्यवंशी यांना अपील करायचे आहे; मात्र निकालानंतर तब्बल 717 दिवसांनी अपील केल्यामुळे हा कालावधी मंजूर करावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. याचिकादार अशिक्षित आहे आणि गरीब परिस्थितीमध्ये राहतात. त्यामुळे विलंबाने अपील करत आहे. तसेच, फौजदारी दंड संहितेत कलम 372 नुसार अपिल करण्यासाठी वेळ मर्यादा नाही, असा युक्तिवाद चव्हाण यांनी केला. मात्र 717 दिवसांनी या प्रकरणात अपील दाखल होऊ शकत नाही, असा बचाव आरोपीकडून अॅड अब्दुल खान यांनी केला. 

धक्कादायक बातमी: 'टाटा आमंत्रा' येथे कोरोना रुग्णाची आत्महत्या

माहितीअभावी पिडिताच्या अधिकारावर अतिक्रमण नको
न्यायालयाने राज्यभरातील सर्व दंडाधिकारी आणि जिल्हा सत्र न्यायालयांना याप्रकरणी महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. खटल्यांच्या निकालाची एक प्रत जिल्हा न्यायाधिशांना पाठविली जाते. त्याचप्रमाणे निकालाची एक प्रत तक्रारदाराला द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. केवळ अपील दाखल करायला उशीर झाला, या कारणावरून पिडित व्यक्तीच्या अधिकारावर अतिक्रमण होता कामा नये आणि न्यायालयांनीही अशी प्रकरणे सहानुभूतीने हाताळावी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.  सूर्यवंशी यांची याचिकाही न्यायालयाने मंजूर केली आणि 717 दिवसांचा अपिल कालावधी मान्य केला.

--------------------------------------------------------------

( Edited by Tushar Sonawane )