State Government Decision
मुंबई : गोरेगाव (पूर्व) येथील नेस्को लिमिटेडच्या मालकीची जमीन अधिग्रहित करण्याचा महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्यांतर्गत राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १४) बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत अधिग्रहण करण्यापूर्वी जमीनमालकाच्या जमिनीवर त्याने झोपडपट्टी पुनर्विकास करण्याचा अधिकार विचारात घेतला नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने निर्णय रद्द करताना नोंदवले.