रुग्णालयांनाही आस्थापना अधिनियम लागू

मुंबई - दहाहून अधिक कर्मचारी असलेली राज्यातील दवाखाने व रुग्णालयांना दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम (२०१७) लागू होत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दिला.

कायद्यातील तरतुदी रुग्णालयांसाठी लागू करण्याचा सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे न्या. आर. के. देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

डॉ. प्रदीप अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारच्या अधिनियमांत रुग्णालयांचा समावेश केला जाऊ शकत नाही. रुग्णालयांसाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ॲक्‍ट आहे. त्याअंतर्गत व्यवसाय करण्याचा घटनात्मक अधिकार वैद्यकीय व्यावसायिकांना आहे. त्यामुळे दुकाने आणि आस्थापने अधिनियमांत रुग्णालयांचा समावेश होऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. 

हा दावा राज्य सरकारने अमान्य केला. वैद्यकीय व्यवसाय आणि रुग्णालये हा विषय राज्य घटनेच्या सामायिक सूचीमध्ये आहे. दुकाने आणि आस्थापनांच्या व्याख्येत हॉटेल, चित्रपटगृहे आणि रुग्णालयांचाही समावेश आहे. याबाबत कायदा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. याप्रकरणी खंडपीठाने न्यायमित्र म्हणून ज्येष्ठ वकील सुनील मनोहर यांची नियुक्ती केली होती.

महिला सुरक्षेला प्राधान्य
महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी ७ ते ९.३० या वेळेतच काम देता येईल; रात्रपाळीची सक्ती करता येणार नाही, अशी तरतूद कायद्यात आहे. त्यांना वाहनाने घरापर्यंत पोचवण्याची व्यवस्था करून रात्रपाळीत काम करण्याची मुभा दिली जाईल. त्यासाठी त्यांची संमती आवश्‍यक आहे.