गरजेपोटी घरांना पुन्हा घरघर 

नवी मुंबई - राज्य सरकारने 31 डिसेंबर 2015 पर्यंतची शहरांतील बेकायदा बांधकामे सुधारित कलमान्वये शुल्क आकारून नियमित करण्याचा अध्यादेश राज्यभरातील महापालिकांना लागू केला आहे. त्यानुसार नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांकडून अशा बांधकामांचे अर्ज मागवले आहेत; मात्र दाटीवाटीतील बांधकाम आणि घराचे मालकी हक्क सिद्ध करणाऱ्या पुरेशा कागदपत्रांअभावी त्या बांधकामांना नियमित करण्याच्या प्रक्रियेत फटका बसला आहे. सध्या सुमारे 55 हजार गरजेपोटी घरांपैकी अवघ्या 53 जणांनीच प्रस्ताव पालिकेकडे दिले आहेत. त्यापैकी दोनच अर्ज प्रशासकीय प्रक्रियेत आहेत. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमात सुधारणा करून राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामांना दंड आकारून ती बांधकामे नियमित करण्याचा गेल्या वर्षी अध्यादेश काढला. नवी मुंबई महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. अर्ज सादर करण्यास 31 ऑक्‍टोबरपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार घरांची कागदपत्रे आणि नकाशासह महापालिकेकडे अर्ज सादर करणे अपेक्षित होते; परंतु प्रकल्पग्रस्तांसमोर असलेल्या असंख्य अडचणींमुळे सहा महिन्यांच्या मुदतीत अवघे 53 अर्ज नगररचना विभागात आहेत. यातील 90 टक्के अर्ज साध्या कागदावर लिहून नगररचना विभागाकडे सादर केल्याने ते फेटाळण्यात आले आहेत, तर काही अर्जांना घराचा नकाशा, वास्तुविशारदाचा नकाशा, गाव नमुन्यातील 8 अ उतारा, घराची सनद, मालमत्ता कार्ड आदी कागदपत्रे नसल्यामुळे ते अर्ज फेटाळण्यात आल्याची माहिती नगररचना विभागाचे उपसंचालक ओवेस मोमीन यांनी दिली आहे. 

घरे नियमित करण्याचे अल्प अर्ज दाखल झाल्याने पालिकेने आणखी सहा महिन्यांची म्हणजे 30 एप्रिल 2019 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्याला शनिवारी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली; परंतु या अंतिम मुदतीत प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या घराची कागदपत्रे व नियमाप्रमाणे घरासमोर किमान सहा मीटरची मोकळी जागा आवश्‍यक आहे. अन्यथा बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा रखडण्याची शक्‍यता जाणकारांकडून वर्तवली जात आहे. 

गावठाणातील रस्त्यांची आणि मोकळ्या जागेची अट शिथिल होत नाही. तोपर्यंत गरजेपोटी बांधकामे नियमित होणे कठीण आहे. त्याकरिता सरकारने कलम 52 "क'मध्ये सुधारणा करावी. त्यानंतरच प्रकल्पग्रस्तांना या सुधारणेचा फायदा मिळेल. 
- द्वारकानाथ भोईर, पक्षप्रतोद, शिवसेना 

प्रकल्पग्रस्तांसमोरील अडचणी 
मूळ गावठाणातील घराच्या मालकी हक्काचे कागदोपत्री पुरावे घरमालकांकडे असले तरी दाटीवाटीने उभारलेल्या बांधकामांमुळे घरासमोर 15 टक्के मोकळी जागा व रस्त्यासाठी साडेचार ते सहा मीटरपर्यंत मोकळी जागा नाही. त्यामुळे मूळ गावठाणातील बांधकाम मंजुरीचे अर्ज फेटाळले जात आहेत, तर विस्तारित गावठाणांचा मालकी हक्क सिडकोकडे असल्याने त्यांचे नाहरकत दाखला सिडको देत नाही. 

काय आहे प्रकरण? 
दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांच्या प्रकरणानंतर राज्यभरातील सरकारी भूखंडावरील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. अशा ठिकाणी राहणाऱ्या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने एमआरटीपी 52 कलमात सुधारणा केली. यात अर्जदाराकडून बांधकामाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या तीन पट शुल्क आकारले जाणार असून, वैयक्तिक बांधकामांना रेडीरेकनरच्या दरानुसार दहा टक्के दर आकारून नियमित करण्यात येणार आहे. सरकारी भूखंडावरील बांधकामांसाठी संबंधित यंत्रणेचा ना हरकत दाखला अनिवार्य आहे; परंतु नवी मुंबईतील सिडकोच्या मालकीवरील घरांसाठी सिडको नाहरकत दाखला देत नसल्याने घरांचे अर्ज फेटाळले जात आहेत.