अधिकारी आरोपीच्या पिंजऱ्यात? 

नवी मुंबई : दिघ्यातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयाने कठोर निर्देश दिल्यानंतरही नवी मुंबईत बेकायदा बांधकामे सुरूच आहेत. त्यामुळे महापालिका, सिडको, एमआयडीसी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात जबाबदार धरून त्यांना मुख्य आरोपी करावे, अशा मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

नवी मुंबईतील दिघा परिसर बेकायदा बांधकामांमुळे चर्चेत आला. येथे एमआयडीसी, सिडको आणि महापालिकेच्या जागेवर बांधलेल्या बेकायदा 99 इमारती धोकादायक असू शकतात. त्यामुळे त्या पाडण्याचे आदेश द्यावे, अशा मागणीच्या विनंतीची याचिका राजीव मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात 2015 मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारी आस्थापनांच्या कामावर ताशेरे मारून त्या पाडण्याचे आदेश जुलै 2015 मध्ये संबंधित आस्थापनांना दिले होते. त्यानंतर वर्षभरात केवळ तीन इमारती पाडल्या.

विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशानंतर डिसेंबर 2016 पर्यंत नवी मुंबईत 415 नवीन बेकायदा बांधकामे झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महापालिका, सिडको व एमआयडीसीने या अकडेवारीला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात महापालिका, सिडको, एमआयडीसी व नवी मुंबई पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांना मुख्य आरोपी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी मिश्रा यांनी 8 डिसेंबरला न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे. यावर 21 तारखेला झालेल्या सुनावणीत 2015 पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबत सरकार धोरण ठरवत असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने नगर विकास खात्याने न्यायालयाला सांगितले. परंतु याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतल्यानंतर यावर 4 जानेवारीला अंतिम सुनावणी होणार आहे. यातील बहुतेक बांधकामे गावठाणात आहेत. घणसोली व ऐरोलीत त्यांचे प्रमाण जास्त आहे. अधिकारी, भूमाफियांसह नगरसेवक यात सहभागी असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 

भूमाफियांना पोलिसांचे अभय? 
नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची विनंती महापालिकेने पोलिसांना केली आहे; परंतु दिघ्यातील 99 इमारतींच्या बाबतीत 62 प्रकरणांत एमआरटीपीनुसार गुन्हे दाखल झाले आहेत. परंतु यात पोलिसांनी कच्चे दुवे सोडल्यामुळे 52 प्रकरणांतील भूमाफिया जामिनावर सुटले. दहा प्रकरणांतील भूमाफिया दोन महिन्यांच्या कोठडीनंतर बाहेर आले. 

बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी महापालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. कारवाई करताना अनेकदा बंदोबस्तासाठी पोलिस मिळत नाहीत. 
- अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त.