अवैध फलक राजकीय पक्षांचेच - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 डिसेंबर 2018

मुंबई - शहरातील तब्बल 90 टक्के बेकायदा फलक राजकीय पक्षांचे असतात; हे पक्ष आपले अवैध फलक काढून टाकतात का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. बेकायदा फलकबाजी रोखण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने न्यायालयात सांगितले. असे प्रकार वारंवार केल्यास संबंधितांना 15 दिवस निलंबित केले जाईल, अशी हमी देण्यात आली. भाजपतर्फे आशिष शेलार आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे राज ठाकरे यांनी उत्तर द्यावे; अन्यथा न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि सुनावणी 25 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

शहर विद्रुप करणाऱ्या बेकायदा फलकांच्या मुद्द्यावर सुस्वराज्य फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने 2 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत राजकीय पक्षांच्या फलकांबाबत नाराजी व्यक्त करत, त्यांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते.

बेकायदा फलक लावणार नाही, असे हमीपत्र देऊनही फलक लावल्याप्रकरणी भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसे आणि रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) या राजकीय पक्षांना न्यायालयाने "कारणे दाखवा' नोटीस बजावली होती. हमी देऊनही बेकायदा फलकबाजी का केली आणि ती करणाऱ्या नेते, कार्यकर्त्यांवर कारवाई का केली नाही, याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडले.

बेकायदा फलकबाजी रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने अंतर्गत यंत्रणा उभारली असून, प्रत्येक विभागासाठी एका कार्यकर्त्याला नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. तो नोडल अधिकारी संबंधित प्रभागातील अवैध फलकांवर लक्ष ठेवून असतो. वारंवार फलक लावणाऱ्या 14 व्यक्तींची ओळख पक्षाने निश्‍चित केली असून, त्यांच्यावर 15 दिवसांच्या तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. यानंतरही संबंधित व्यक्तीने असे कृत्य पुन्हा केल्यास "कारणे दाखवा' नोटीस बजावली जाईल, अशी माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने ऍड्‌. युवराज नरवणकर यांनी दिली. त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.

शिवसेनेने यापूर्वीच माफीनामा सादर केला आहे. भाजप आणि मनसे यांनी अद्याप न्यायालयाला माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे भाजपच्या वतीने आशिष शेलार आणि मनसेच्या वतीने राज ठाकरे यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिज्ञापत्र
मागील सुनावणीत हमीपत्र देऊनही त्याविरोधात वर्तन करणारे पक्ष आणि त्यांचे नेते-कार्यकर्ते यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. त्यासाठी कोणत्या पक्षाने, नेते वा कार्यकर्त्यांनी कुठे व किती बेकायदा फलक लावले, याची यादी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर आरपीआय (आठवले) यांच्या वतीने सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.

Web Title: Illegal Hording Political Party High Court