|
मुंबई - महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी कायदा 1949 अंतर्गत प्रत्येक नर्सिंग होम नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे; पण नोंदणीकृत नसलेली आणि विनापरवाना नर्सिंग होम शहरात सुरू असून, त्यांच्याकडील जैववैद्यकीय कचरा उघड्यावर टाकण्यात येतो. त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असल्याने नोंदणीकृत नसलेली नर्सिंग होम शोधण्यासाठी कृती आराखडा पुढील सुनावणीत न्यायालयासमोर सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला दिला.
पुण्याचे रहिवासी असलेल्या अतुल भोसले यांनी उच्च न्यायालयात याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. पुणे शहरात तब्बल चार हजार नर्सिंग होम आहेत. यांत केवळ 376 नोंदणीकृत असून, काही ठिकाणी बोगस डॉक्‍टर, तर काही नोंदणीकृत नसलेल्या नर्सिंग होममध्ये डॉक्‍टर आहेत. महाराष्ट्र नर्सिंग होम कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत असून, यात राज्यात पुणे आघाडीवर असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून दिली. सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अशा नोंदणीकृत नसलेल्या नर्सिंग होमवर कारवाई होण्याचे प्रमाणही कमी असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
विनानोंदणीची नर्सिंग होम किंवा बोगस डॉक्‍टर आढळून आले, तर संबंधित जिल्ह्याचे सिव्हिल सर्जन याप्रकरणी गुन्हा दाखल करतात; पण हे प्रमाणही नगण्य असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यामुळे नोंदणीकृत नसलेले आणि बोगस डॉक्‍टर चालवत असलेले नर्सिंग होम शोधण्यासाठी काय उपाय करणार, तसेच दोषींवर काय कारवाई करणार याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला देत सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
|
