|
मुंबई - महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम (2011) विधानसभेत संमत झाल्यानंतर पालकांनी विधेयकातील तरतुदींना जोरदार विरोध सुरू केला आहे. पालकांचा विरोध पाहून विधान परिषद सदस्यांनी हे विधेयक रोखून ठेवले आहे. पालकांना संस्थेच्या विरोधात वैयक्तिक आणि एकत्रित तक्रार नोंदवता यावी, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे.
शिक्षण शुल्क नियमन कायद्यात केलेले बदल संस्थाचालकांचे हित जपणारे असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. सुधारित कायद्यानुसार एक किंवा दोन पालकांना डीएफआरसी (डिव्हिजनल फी रेग्युलेटरी कमिटीकडे) तक्रार दाखल करता येणार नाही, त्यासाठी 25 टक्के पालकांची अट बंधनकारक आहे. मुळात शाळा व्यवस्थापनाच्या दबावापुढे शुल्कवाढीच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी पालक धजावत नाहीत. 25 टक्‍क्‍यांची अट लादून सरकार संस्थेविरोधात आवाज उचलणाऱ्या पालकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी भूमिका पालकांनी मांडली आहे.
डीएफआरसीमध्ये यापुढे शाळा व्यवस्थापन सदस्यालाही प्रवेश दिला जाईल, त्यामुळे सर्व निकाल शाळेच्या बाजूने लागण्याची शक्‍यता आहे, असा आक्षेप पालकांनी घेतला आहे. या विधेयकात पूर्वप्राथमिक शाळांना वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच शाळेत पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी वेगवेगळे प्रवेश शुल्क भरावे लागेल.
हे विधेयक विधानसभेत चर्चेविना गोंधळातच संमत करण्यात आले; परंतु शिक्षण शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या सुधारणा विधेयकातील नव्या तरतुदींबाबत इंडिया वाईड पॅरंट्‌स असोसिएशनच्या अनुभा सहाय, सुनील चौधरी यांनी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांची भेट घेऊन पालकांची व्यथा मांडली. त्यानंतर आमदार अनिल परब, विलास पोतनीस यांनी हे विधेयक विधान परिषदेत रोखून ठेवल्याचे सांगितले.
|
