माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना मज्जाव अयोग्य - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 डिसेंबर 2018

मुंबई - सरकारी कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना मज्जाव करता येणार नाही; तसे करायचे असल्यास स्वतंत्र नियम तयार करा, असे उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सुनावले. महापालिका आयुक्तांनी मुख्यालय आणि प्रभाग कार्यालयांत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या वावरावर प्रतिबंध आणले होते. या मुद्द्यावर कमलाकर शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मुख्यालयात माहिती अधिकाऱ्यांना मज्जाव केला आहे; हा एक दुजाभाव आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड्‌. आदित्य भट्ट यांनी केला. या संदर्भात महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मजकुरावरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला.

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे किंवा माहिती देण्यासाठी एखाद दिवस, विशिष्ट वेळ निश्‍चित करता येईल. केवळ त्याच दिवशी तपशील दिला जाईल, असे सांगता येईल. त्यामुळे महापालिका कार्यालयांमध्ये होणारी अनावश्‍यक गर्दी टळू शकेल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. हे करण्यापूर्वी महापालिकेला स्वतंत्र नियम तयार करावा लागेल, असे खंडपीठाने सुनावले आणि मुंबई महापालिकेने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर घातलेले निर्बंध हटवले.

Web Title: Information Rights Activists High Court