..'या' एकाच मुद्द्यावर होणार नवी मुंबईची निवडणूक!

नवी मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरांच्या प्रश्‍नावर पुन्हा एकदा निवडणूक लढवण्याचा चंग मविआकडून बांधला जात आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांनी गरजेपोटी घरे कायम करण्याचे पत्र नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. 

ही बातमी वाचली का? ..'या' दोन नेत्यांमध्ये विळ्याभोपळ्याचं वैर! 

याआधी मागील पंचवार्षिक कालावधीत आमदार मंदा म्हात्रे यांनी गरजेपोटी घरे कायम करण्याचा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनापासून मंत्रालय स्तरावर लावून धरला होता. त्याबदल्यात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ३१ डिसेंबर २०१५ च्या घरांना हात न लावण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते, परंतु ठोस तोडगा न निघाल्यामुळे पुन्हा या मुद्द्यावर प्रकल्पग्रस्तांना आपल्याकडे खेचून घेण्याचा मविआचा प्रयत्न आहे.

ही बातमी वाचली का?  अय्याशीसाठी पैसे देत नाहीस काय, थांब तुला ना...

दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा चव्हाट्यावर आल्यानंतर यात फसवणूक झालेल्या रहिवाशांना दिलासा मिळावा, यासाठी राज्यभरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबत सरकारने विचार केला होता. नवी मुंबईतील गरजेपोटी घरांचादेखील यात समावेश करण्यात आला; मात्र न्यायालयात सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे मारल्यानंतर बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव धूळ खात पडून आहे. प्रकल्पग्रस्तांची ही मते पालिका निवडणुकीत आपल्या पदरात पडावीत, याकरिता राज्यातील सत्तेचा वापर करण्याचा शिवसेनेच्या नेत्यांचा प्रयत्न आहे.

ही बातमी वाचली का? विनयभंगप्रकरणी डीआयजी निशिकांत मोरे निलंबित

गरजेपोटी बांधकामे कोणती?
अनेक वर्षांपासून सिडको हद्द नवी मुंबईतील गावांचा गावठाणाचा विस्तार हद्दीचा वाद अद्याप प्रलंबित आहे. यातच ग्रामस्थांनी नवी मुंबई शहर वसवण्यासाठी सिडकोला शंभर टक्के जमिनी दिल्या. त्यामुळे नवी मुंबईतील भूमिहीन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना जागा नसल्याने राहत्या घरावरच वाढत्या कुटुंबांच्या सदस्यांसाठी गरजेपोटी बांधकाम केले जात आहे; तर वडिलोपार्जित जुने घर मोडकळीस आल्याने अनेकांनी घरांतील दुरुस्ती केलेली आहे. अशा घरांना व इमारतींना सध्या सिडको व महापालिकेकडून बेकायदा बांधकामांच्या नोटिसा जाऊन त्यांची गणती बेकायदा बांधकामांमध्ये केली जात आहे. नवी मुंबईत अशी सुमारे २५ हजार बांधकामे असल्याचा कयास बांधला जात आहे.

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन हे निवेदन दिलेले नाही. भाजपच्या काळातही बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, ठोस उपाययोजना झाल्या नाहीत. शिवसेनेकडे नगरविकास खाते आल्यामुळे, भूमिपुत्रांची घरे वाचवण्यासाठी निवेदन दिले. 
- द्वारकानाथ भोईर, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना.