|
मुंबई - मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत मागील सात वर्षांत नोंद झालेल्या कोठडी मृत्यूच्या 52 प्रकरणांपैकी 28 प्रकरणांची चौकशी अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. आतापर्यंत 24 प्रकरणांची प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली असून, चौकशीसाठी नातेवाईकच पुढे येत नसल्यामुळे उर्वरित 28 प्रकरणे रेंगाळल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पोलिस किंवा न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यूच्या वाढत्या घटनांबाबत न्यायालयाने गृह विभागावर ताशेरे ओढले होते. अशा घटना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनाही संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत.
कोठडीत मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे शवविच्छेदन करून त्याच्या मृत्यूचे निश्‍चित कारण तज्ज्ञांकडून घेतले जाते. दंडाधिकारी किंवा नायब तहसीलदारांच्या माध्यमातून प्राथमिक चौकशी करून त्याचा अहवाल राज्य मानवी हक्क आयोगाला पाठविला जातो. अशा मृत्यूची चौकशी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत होते. मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत 2011 ते 2017 या काळात कोठडी मृत्यूच्या 52 प्रकरणांची नोंद आहे. आतापर्यंत 19 प्रकरणांचा प्राथमिक अहवाल पूर्ण झाला आहे, तर 24 प्रकरणांची प्राथमिक चौकशी पूर्ण केली आहे. आर्थर रोड कारागृह, भायखळा, ठाणे, तळोजा, नाशिक व औरंगाबाद कारागृह, भिवंडी कारागृह, ठाण्याचे श्रीनगर पोलिस ठाणे, गणेशपुरी पोलिस ठाणे, जे. जे. पोलिस ठाण्यातील अपमृत्यूची चौकशी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय करत आहेत.
कोठडी मृत्यूची चौकशी सुरू झाल्यावर त्याची माहिती नातेवाइकांना दिली जाते. मात्र बहुतांश प्रकरणांत नातेवाइकांचा पत्ता बनावट असतो, तर काही नातेवाईक हे आपले म्हणणे मांडण्याकरिता पुढेच येत नाहीत. परिणामी, कोठडी मृत्यूची चौकशी अपूर्ण राहत असल्याचे गृहविभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
आकडेवारी
वर्ष संख्या
2011 1
2013 2
2014 3
2015 15
2016 18
2017 5
(संदर्भ - गृहविभाग)
|
