कल्याण - कोरेगाव भीमा दंगलीनंतरच्या "बंद'ला हिंसक वळण लागल्यामुळे राज्यभर अटकसत्र सुरू करण्यात आले होते. या कारवाईत अन्याय झाल्याच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारच्या आदेशावरून राज्याचे अनुसूचित जाती- जमाती आयोगाचे अध्यक्ष व माजी न्यायाधीश सी. एल. थूल यांनी सोमवारी कल्याण येथून राज्याचा दौरा सुरू केला. ठिकठिकाणी भेट देऊन महिनाभरात त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती थूल यांनी दिली.
कोरेगाव भीमा येथे 1 जानेवारीला दंगल उसळली होती. त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये उमटले होते. या पार्श्वभूमीवर दलित संघटनांनी 3 जानेवारीला "महाराष्ट्र बंद'ची हाक दिली होती. बंददरम्यान राज्यात ठिकठिकाणी हिंसक घटना घडल्या होत्या. यानंतर अनेकांवर गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली होती. यामध्ये निरपराध लोकही भरडले गेल्याच्या तक्रारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय विभागाने राज्याच्या अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाला या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
"महाराष्ट्र बंद'ला सवर्ण विरुद्ध दलित असे वळण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दोन्ही घटकांकडून अन्याय झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर कल्याणपासून राज्याच्या दौऱ्याला सुरवात केली आहे. उद्या पुण्यात पाहणी करण्यात येईल. त्यानंतर नगर, औरंगाबाद, नाशिक, कोरेगाव भीमा, वढू आदी शहरांत पाहणी करण्यात येणार आहे. कुणावरही अन्याय होणार नाही, याबाबत काळजी घेण्यात येईल.
- सी. एल. थूल, अध्यक्ष, अनुसूचित जाती-जमाती आयोग
कल्याण पूर्वमधील सिद्धार्थनगर परिसराची पाहणी करताना अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती सी. एल. थूल आणि अन्य मान्यवर.
|