कसाबचे वकील मानधनाच्या प्रतीक्षेत 

मुंबई - मुंबईवर दहशतवादी हल्ला करणारा पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबची बाजू मुंबई उच्च न्यायालयात मांडणाऱ्या दोन वकिलांना राज्य सरकारने अद्याप मानधन दिले नाही. या दोन्ही वकिलांची नियुक्ती न्यायालयाकडून करण्यात आली होती. वकिलांनी बिले दिल्यानंतर त्यांना मानधन दिले जाईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. कसाबला सहा वर्षांपूर्वी फाशी देण्यात आली. 

कसाब पाकिस्तानी दहशतवादी असल्याने त्याला देशभरातून वकील मिळणे कठीण झाले होते. कसाबला त्याच्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करायचे होते. त्यामुळे तत्कालीन प्रभारी मुख्य न्या. जे. एन. पटेल यांनी कसाबसाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा विभागाकडून 8 जून 2010 रोजी दोन वकील नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ऍड्‌. अमिन सोलकर आणि ऍड्‌. फरहाना शहा यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार सरकारी वकिलांना हत्येच्या खटल्यात वकील आणि सहायकाला दिल्या जाणाऱ्या मानधनाइतके मानधन ऍड्‌. सोलकर आणि ऍड्‌. शहा यांना देण्यात येईल असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले होते; मात्र अद्याप ते मिळालेले नाही. आरोपीला त्याची बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो, या तत्त्वाने न्यायालयाने आमची नियुक्ती केली होती. आम्ही कामाला महत्त्व दिले आणि नियमित सुनावणीला हजेरीही लावली. त्यानुसार आम्हाला मानधन का दिले जात नाही, असा प्रश्‍न ऍड्‌. सोलकर यांनी उपस्थित केला. आता हे मानधन मिळेल असे वाटत नाही, असे सांगत शहा यांनी त्यासंदर्भाची अपेक्षा सोडल्याचे स्पष्ट केले. 

सरकारी वकिलांना हत्येच्या प्रकरणांमध्ये दररोज एक हजार ते दीड हजार रुपये दिले जातात. कसाबची सुनावणी सुमारे नऊ महिने नियमित सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 मध्ये त्याची फाशी कायम केली. फाशी होईपर्यंत तो येरवडा तुरुंगात होता. सत्र न्यायालयात कसाबची बाजू मांडणाऱ्या ऍड्‌. अब्बास काझमी यांना त्यांच्या कामाचे मानधन खटला संपल्यानंतर मिळाले आहे. 

सरकारी वकिलांकडून  बिले घेता का? 
दरम्यान, दोन्ही वकिलांनी अद्याप बिले दिली नसल्यामुळे त्यांना मानधन दिलेले नाही. बिले आली की रक्कम अदा केली जाईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. ऍड्‌. सोलकर यांनी याचे खंडन केले आहे. सरकारी वकिलांकडूनही सरकार बिले घेते का, असा सवाल त्यांनी केला.