|
मुंबई - कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, त्यामुळे संशयित असल्याने, याप्रकरणी दाखल असलेला प्रथम दर्शनी अहवाल (एफआयआर) रद्द करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत, फादर स्टॅनस्वामी यांची मागणी उच्च न्यायालयाने अमान्य केली.
माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले नागरी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलखा, प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 जानेवारीपर्यंत दिलासा देत त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. या तिघांनीही पुणे पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका केल्या आहेत.
या याचिका न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. सारंग कोटवाल यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणीस आल्या. तेव्हा, हाच विषय सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या विषयासंदर्भात पुढचा आदेश काय देते ते आम्ही पाहणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करत, नवलखा यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करावी, अशा सूचना खंडपीठाने केली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी होईपर्यंत याचिकादारांना अंतरिम संरक्षण कायम राहील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात नवलखा यांना पुणे पोलिसांनी दिल्लीतून अटक केल्यानंतर त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सोडून देण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका केली. प्रा. तेलतुंबडे व स्वामी यांना अद्याप अटक झालेली नाही. स्वामी या प्रकरणात संशयित आहेत, असे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केल्याने, त्यांच्याविरोधातील एफआयआर रद्द करता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.
|
