सरकारला बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची वेळ

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 9 जानेवारी 2019

मुंबई - सरकारच्या कथित कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या औद्योगिक बंदच्या पहिल्या दिवशी आज राज्यभरातील जनजीवन काही अंशी विस्कळित झाले. कष्टकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या सरकारला बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची वेळ आली आहे, असा इशारा आझाद मैदानावर झालेल्या सभेत कामगार नेत्यांनी दिला. 

मुंबई - सरकारच्या कथित कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या औद्योगिक बंदच्या पहिल्या दिवशी आज राज्यभरातील जनजीवन काही अंशी विस्कळित झाले. कष्टकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या सरकारला बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची वेळ आली आहे, असा इशारा आझाद मैदानावर झालेल्या सभेत कामगार नेत्यांनी दिला. 

केंद्रीय कामगार संघटनांनी वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी दोन दिवसांच्या औद्योगिक भारत बंदची हाक दिली आहे. राज्यातील बॅंका, विमा कंपन्यांमधील कामगार, माथाडी कामगार, पोर्ट ट्रस्टमधील कामगार, रेल्वे कामगार, गिरणी कामगार, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या, औद्योगिक कामगार, तसेच अन्य श्रमिकांनी या हाकेला प्रतिसाद दिल्याने जनजीवनावर काही अंशी परिणाम झाला. अनेक उद्योगांमध्ये अल्प उपस्थिती होती, सरकारी बॅंकांचे कामकाजही विस्कळित झाले होते. मुंबईत बेस्ट कर्मचाऱ्यांनीही स्वतंत्रपणे संप केल्यामुळे नागरिकांचे हाल झाले. 

या बंदच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना कृती समितीतर्फे आझाद मैदानावर कामगारांनी धरणे धरले होते. हे सरकार भांडवलदारांची पाठराखण करून कष्टकरी, कामगारांना बेरोजगारीच्या खाईत लोटत आहे. त्यामुळे कामगारांनी पुन्हा क्रांती करण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी जाहीर सभेत केले. न्याय्य मागण्या मान्य होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, असा निर्धार बॅंक कर्मचारी संघटनेचे नेते विश्‍वास उटगी यांनी व्यक्त केला. कामगार, शेतमजूर, असंघटित कामगारांचे शोषण करणाऱ्या सरकारला बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची वेळ आली आहे, असा इशारा सरकारला देण्यात आला. 

प्रमुख मागण्या 
- शेतमजुरांसह सर्व कामगारांना किमान 18 हजार रुपये वेतन द्या, 
- वाढती महागाई त्वरित नियंत्रणात आणा, रोजगारनिर्मिती करा. 
- कंत्राटी पद्धत बंद करा; समान कामासाठी समान वेतन द्या. 
- शेतकरी, कामगारांना किमान 3000 रुपये निवृत्तिवेतन द्या. 
- कामगारहिताचे कायदे बदलून त्यांचे हक्क हिरावू नका. 
- रेल्वे, संरक्षण, सरकारी उद्योग, बॅंका, विमा, बंदरांचे खासगीकरण करू नका. 
- बोनस, निवृत्तिवेतन, ग्रॅच्युईटीच्या रकमेत वाढ करा. 

Web Title: Labor leaders' warning The time for the government to show an exit road