राणीच्या कंठहारात एलईडी हिरे

मुंबईच्या क्वीन नेकलेसचा (राणीचा कंठहार) लूक एलईडी दिव्यांनी बदलला. क्वीन नेकलेसमध्ये ६३९ दिवे एलईडी आहेत. प्रथम सोडियम वेपर लॅम्पच्या जागी पांढरे एलईडी दिवे आले. त्यांनी मरीन लाईन्सचे सौंदर्य हिरावून घेतले, असा आरोप झाला. मग त्यांच्या जागी पिवळे एलईडी आले. राणीच्या कंठहाराचा प्रकाशरंग बदलण्याच्या या प्रवासात राजकारणाचा रंग मिसळला होता... 

मरीन ड्राईव्हवर पिवळा प्रकाश देणाऱ्या जुन्या सोडिअम वेपर दिव्यांऐवजी एलईडी दिवे बसवल्यामुळे महिन्याकाठी साडेतीन लाखांची बचत होत आहे. मरीन लाईन्सच्या साडेचार किलोमीटरच्या पट्ट्यावर ६३९ पथदिवे लावल्यामुळे लख्ख एलईडीचा नवा लूक मरीन लाईन्सला मिळाला आहे. एलईडी दिव्यांच्या निमित्ताने ऊर्जेची मोठ्या प्रमाणावर बचत करणेही शक्‍य झाले आहे. जेथे सोडिअम वेपर दिव्यासाठी २८० वॉट इतकी वीज लागत होती तेथे आता एलईडी दिव्यांमुळे १४० वॉट वीज लागते. एलईडी वापरामुळे विजेचा भार निम्म्याहून कमी झाला आहे. एलईडीमुळे वर्षापोटी ०.४ दशलक्ष युनिट वीजबचत झाली आहे. 

सोडिअम दिव्यांच्या तुलनेत एलईडीचा प्रकाशझोतही (लक्‍स लेव्हल) अधिक असल्याचे महापालिका, बेस्ट आणि एलईडी सेवा पुरवठादार कंपनी एनर्जी एफिशिअन्ट सर्व्हिसेस लिमिटेडने केलेल्या सर्वेक्षणातून सिद्ध झाले आहे. पिवळ्या दिव्यांची लक्‍स लेव्हल २९.२६ आहे. एलईडी ५०.४३ इतकी आहे. त्यामुळे लक्‍स लेव्हलचा फायदा रात्री धावणाऱ्या गाड्यांसाठी होतो. सोडिअमऐवजी एलईडी दिव्यांमुळे पॉवर फॅक्‍टर (वीज भारांक) सुधारण्यासाठीही मदत झाली आहे. वारंवार होणारे केबल बिघाड एलईडी वापरामुळे कमी झाले आहेत. मुंबईत एक लाख ३५ हजार पथदिवे आहेत. त्यांच्या जागी एलईडी बसवल्यास वर्षाकाठी २३ दशलक्ष युनिट विजेची बचत होऊ शकते. 

राज्यात महापालिकांच्या क्षेत्रात एलईडी पथदिवे बसवल्यास २०१९ पर्यंत २१० मेगावॉट इतकी विजेची बचत होऊ शकते, असा एका अहवालातील निष्कर्ष आहे. राज्यात घरगुती एलईडी, एलईडी पथदिवे आणि एलईडी ट्युबलाईट यावर व्हॅट घेतला जातो. तो बंद केल्यास ग्राहकांना एलईडी आणखी स्वस्तात मिळतील. घरगुती एलईडीवर सहा टक्के, तर पदपथांवरील एलईडी दिव्यांवर १३ टक्के व्हॅट घेतला जातो. पथदिव्यांवर व्हॅट कमी केल्यास महापालिकांची पथदिव्यांची परतफेडीची रक्कम आणि कालावधीही कमी होऊ शकतो. 

एलईडीमुळे जादा वीज मागणीच्या काळात भारव्यवस्थापन करणे शक्‍य होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी राज्याच्या वीज वितरण क्षेत्रातील कंपन्यांनी एलईडी दिव्यांच्या पर्यायाकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. अनेक महापालिका अजूनही ऊर्जा बचतीच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या नाहीत. त्यांनी सहभागी होणे आवश्‍यक आहे.

गुजरात, आंध्रात एलईडीचा प्रकाश
गुजरात हे महाराष्ट्रापेक्षा छोटे राज्य आहे. तेथील २१ जिल्ह्यांमध्ये एलईडीच्या योजनेला स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे; तर आंध्र प्रदेशात तेथील स्थानिय स्वराज्य संस्थांनी एलईडीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू केला आहे. उत्तर प्रदेशातही एलईडी दिव्यांवरील व्हॅट रद्द करण्यात आला आहे. पश्‍चिम बंगालमध्येही राज्य वीज नियामक आयोगाने एलईडी दिवे लावण्यासाठी स्थानिक महापालिकांना सबसिडी देऊ केली आहे.