esakal | ऑनलाईन शिक्षणासाठी राज्य सरकारने घेतला 'दूरदर्शन'ऐवजी 'या' माध्यमाचा आधार... 
sakal

बोलून बातमी शोधा

varsha gaikwad

ज्या भागात ऑनलाईन शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा ठिकाणी दूरदर्शन किंवा रेडिओच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याचा पर्याय समोर आला.

ऑनलाईन शिक्षणासाठी राज्य सरकारने घेतला 'दूरदर्शन'ऐवजी 'या' माध्यमाचा आधार... 

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

मुंबई : कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढत असल्याने राज्यातील शाळा नेमक्या कधी सुरु होतील हे अद्याप कोणाालाही माहिती नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात शाळा सुरु होण्यापेक्षा शिक्षण सुरु करायला प्राधान्य दिले जाईल, असे  सांगितले. त्यातून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय समोर आला. राज्यातील काही शहरात ऑनलाईन शाळा सुरुही झाल्या. 

बापरे! विक्रोळीत कन्नमवारनगर बेस्ट चौकीत शिरले पाणी; वाहक - चालकांचे होतायत हाल.. 

मात्र, ज्या भागात ऑनलाईन शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा ठिकाणी दूरदर्शन किंवा रेडिओच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याचा पर्याय समोर आला. मात्र असे असतानाही ऑनलाइन शिक्षणाचा हट्ट धरणाऱ्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अखेर दूरदर्शनऐवजी जिओ चॅनलचा आधार घेतला आहे. गायकवाड यांनी रविवारी (ता.5) जिओ वरील ज्ञानगंगा नावाच्या तीन चॅनलचे आणि  जियो सावन वरील रेडिओ वाहिनीचे उद्घाटन केले. तर आणखी 9 चॅनलचे उदघाटन लवकरच करण्यात येणार आहे.

पिवळ्या बेडकांची वसईत डराव डराव; लॉकडाऊनमध्येही भरली अनोखी शाळा...

या चॅनल वरून सुरुवातीला इयत्ता बारावी विज्ञान, इयत्ता दहावी इंग्रजी माध्यम व दहावी मराठी माध्यमाचे धडे दिले जाणार आहेत. तर इंग्रजी शिकण्यासाठी रेडिओ वाहिनीचा आधार घेतला जाणार आहे. काही दिवसात दहावीच्या इतर सर्व माध्यमांसाठीचा अभ्यासक्रम ही उपलब्ध करून देण्यासाठी जिओचे नवीन नऊ चॅनल उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे. 

मुंबईतील नागरी समस्येवर व्यक्त होणारी पत्रचळवळ अखेर थांबली...

ऑनलाइन शिक्षणासाठी दूरदर्शनचे काही तास मिळावेत यासाठी वर्षा गायकवाड यांनी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला. मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. केंद्राकडून दखल न घेतल्याने गायकवाड यांनी आता अंबानी ग्रुपच्या जिओ टीव्ही आणि रेडिओ वहिनीचा आधार घेतला आहे. संस्थाचालक, शिक्षकांना विश्वासात न घेताच हा निर्णय झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे असून यावरूनही या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

loading image