माहुलवासियांना स्थलांतराशिवाय पर्याय नाही

मुंबई : माहुलवासिय भोगताहेत नरकवास भोगत असून त्यांना स्थलांतराशिवाय पर्याय नाही, असा अहवाल आयआयटी मुंबईने उच्च न्यायालयात सादर केला. शुक्रवारी दिलेल्या अंतिम अहवालात माहुलवासियांच्या हालअपेष्टांची यादी सादर करण्यात आली. माहुलवासियांचे स्थलांतर तातडीने करणे गरजेचे आहे असे जरी अहवालात म्हटले असले तरी याबाबतीत कोणतीही नुकसान भरपाई, घरभाडे अथवा पर्यायी व्यवस्था करण्यास असमर्थ असल्याचे सरकारने  सांगितले आहे. या अहवालावर उत्तर देण्याचे निर्देश देत  पुढील बुधवारपर्यंत यासंदर्भातील सुनावणी तहकूब केली.

तानसा जलवाहिनीनजीकच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने या कारवाईत बेघर होणाऱ्या 6 हजार निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचे काय? असा सवाल विचारत स्थानिक लोकांचा विरोध असतानाही त्यांना स्थलांतराच्या नावाखाली जबरदस्तीने माहुल येथे राहण्यास का पाठवले जात आहे? असा सवाल करत अधिकार असतानाही सरकार त्या संदर्भातील धोरण का ठरवत नाही? असे सवाल केले. या संदर्भात दाखल विविध जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

तानसा जलवाहिनी शेजारी राहणाऱ्यांचा माहुलला जाण्यास विरोध आहे. माहुलवासियांची सर्वात मोठी समस्या येथील प्रदुषण आहे. 80 टक्के लोकांनी आपल्याला झालेल्या नव्या आजारांचे कारण डॉक्टरांनी प्रदूषण हेच असल्याचे आयआयटीच्या अहवालात  आहे. तरीही येथे मुलभूत नागरी सुविधां नाहीत. दळणवळणाच्या दृष्टीने हा परीसर मुख्य शहरापासूनही तसा लांब आहे. सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी, रेशन दुकान, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याचं नियोजन, सार्वजनिक दवाखाने, पालिका शाळा या गोष्टी इथे तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात अशी शिफारस आयआयटीने केली आहे.

पाईपलाईनवरील लोकांच्या पुनर्वसनासाठी हरीत लवादाने अयोग्य ठरवलेल्या माहुलला पर्याय काय? असा प्रश्न राज्य सरकारला विचारलाय. घाटकोपरनजीक पाईपलाईनच्या परिसरात घरे गमावलेल्यांना माहुलशिवाय पर्याय नाही अशी माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. मात्र प्रदूषणाच्या मुद्यावरून इथल्या रहिवाश्यांनी माहूल ऐवजी इतरत्र घरे देण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली आहे.