'जलयुक्तची मूळ संकल्पना अयशस्वी...' युनिक फाउंडेशनचं धक्कादायक निरीक्षण...

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 फेब्रुवारी 2020

  • जलयुक्तचा उद्देश साध्य झाला नाही?
  • जलयुक्तमध्ये लोकसहभाग नव्हता?
  • गावे दुष्काळमुक्त झालीच नाहीत?

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा गाजावाजा करुन जलयुक्त शिवार योजनेसाठी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली खरी, मात्र या योजनेचा मुख्य उद्देशच साध्य झाला नसल्याचा अभ्यास समोर आलाय. युनिक फाउंडेशनने या योजनेचा अभ्यास  केला असून अनेक धक्कादायक निरीक्षणे यात नोंदवली गेली आहेत.

मोठी बातमी - "आदित्य ठाकरेंच्या लग्नालाही सरकार स्थगिती देईल"

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेली जलयुक्त शिवार योजना केवळ कागदावरच राहिला का? हा प्रश्न विचारायचं कारण म्हणजे पुण्यातील युनिक फाउंडेशननं केलेला अभ्यास. ही योजना पारदर्शी आहे, लोकसभागाची आहे. इतकंच काय तर दुष्काळ मुक्ती करणारी आहे. असे एक ना अनेक दावे केले गेले. मात्र युनिक फाउंडेशननं केलेल्या अभ्यासातून हे सगळे दावे फोल ठरल्याचं दिसतंय.

मोठी बातमी - रक्ताने लिहिलेल्या पत्रांसोबत 'कर्जमाफी फसवी' सांगणारी तब्ब्ल साठ हजार पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्त

जलयुक्तच्या त्रुटी

  • - जलयुक्तची मूळ संकल्पना अयशस्वी
  • - गाव या घटकामुळे कामावर मर्यादा
  • - ग्रामसभेला नगण्य अधिकार
  • - अत्यल्प लोकसहभाग
  • - लोकसहभागास मर्यादा
  • - रोजगाराचा प्रश्न सुटत नाही
  • - पाणी व्यवस्थापन आणि नियोजनाचा अभाव
  • - माथा ते पायथा तत्त्वास मूठमाती
  • - गाव निवडीचे राजकारण
  • - सदोष आणि जुजबी स्वरूपातील अंमलबजावणी
  • - मशीनचा अतिवापर
  • - योजनेचे सरकारीकरण
  • - कंत्राटी संस्कृती
  • - गावे कागदोपत्री दुष्काळमुक्त
  • - पारदर्शकतेचा अभाव

अशी जलीयुक्त योजनेची पोलखोल करणारी निरीक्षणे युनिकनं नोंदविली आहेत. 

मोठी बातमी - नाहीतर गुरं-ढोरं आणि पोरांसह 'मातोश्री'वर धडक देऊ...

जलयुक्त शिवार योजनेवर ताशेरे ओढण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जलसंधारण अभ्यासकांनीही याआधी योजनेचे वाभाडे काढलेत. त्यातच युनिक फाउंडेशनचा हा अहवाल डोळ्यात झणझणीत आंजन घालणारा आहे.

Major faults in jalyukt shivar scheme of started by Fadnavis government


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Major faults in jalyukt shivar scheme of started by Fadnavis government