निधीअभावी पालिकांचे कुपोषण 

मुंबई - नगर परिषदा, नगरपंचायती, महानगरपालिका यांना विकासकामांसाठी निधी मंजूर करून घेताना नगरविकास विभागाचे निकष काटोकोरपणे पाळावे लागतात. मात्र हे निकष पाळताना या पालिकांची स्थानिक अडचणीमुळे दमछाक होत आहे. बहुतांश नगरपालिकांनी निकष शिथिल करण्यासाठी नगरविकास विभागाला साकडे घातले आहे. यामुळे नगरविकास विभागाकडे आव्हान उभे राहिले असून, निधीभावी नगरपालिकांचे कुपोषण सुरू आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी नगरविकास विभगात मंथन सुरू आहे. 

राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून काही योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी वितरित केला जातो. हा निधी वितरित करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काही अटी, निकष घातले जातात. नगरोत्थान योजना, अमृत योजना, 14 वा वित्त आयोग आदींच्या माध्यमातून निधी दिला जातो. या निधीसाठी नगरपालिकांनी मालमत्ताकरांची किमान 90 टक्‍के वसुली, पावसाच्या पाण्याचा वापर करणे, ऊर्जाबचत, कार्यालयाचे संगणकीकरण; तसेच काटेकोरपणे ऑडिट करणे या अटी घातल्या आहेत. याची पूर्तता केली नाही, तर निधी वितरित केला जात नाही. 

राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगर परिषदा यांना मालमत्ताकरातून मोठा वाटा मिळतो. मात्र अनेक महापालिकांची थकबाकी काही कोटींच्या घरात आहे; तसेच दरवर्षी ऑडिट योग्य प्रकारे केले जात नाही. अनेक पालिकांचे संगणीकरण रखडले आहे. या सर्व निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करताना नगरपालिकांना मनुष्यबळ कमी पडते; तसेच वसुली रखडते. उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ घालणे जमत नाही. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारचा निधी मिळत नाही. परिणामी, अनेक नगरपालिकांना निधीची चणचण सध्या भासत आहे. बहुतांश नगरपालिकांनी याबाबत काही अटी, निकष शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. 

...तर अनुचित पायंडा 
काही अटी, निकष शिथिल केले तर असाच अनुचित पायंडा पडेल, अशी भीती नगरविकास विभागाला वाटत आहे. त्यामुळे काहीही सूट न देता निकषाची पूर्तता करण्यासाठी अधिकचा वेळ देण्यासाठी नगरविकास विभाग विचार करीत आहे. राज्यात 26 महानगरपालिका, 233 नगर परिषदा, नगरपंचायती आहेत.