बेकायदा बांधकामांची माहिती रजिस्ट्रारना देणे बंधनकारक 

नवी मुंबई - राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या हद्दीतील सर्व प्रकारची बेकायदा बांधकामांची माहिती दुय्यम निबंधक (रजिस्ट्रार) यांना द्यावी, असे निर्देश तीन मे रोजी नगरविकास विभागाने काढलेल्या अध्यादेशातून दिले आहेत. यामुळे संबंधित जमीन आणि घराची कागदपत्रे पडताळणी केल्यानंतरच नोंदणी होणार आहे. सरकारी आस्थापनांना अंधारात ठेवून सरकारी जमिनींवर उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीलाही यामुळे चाप लागेल. 

दिघा येथील बेकायदा बांधकामप्रकरणी राज्य सरकारविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी चार मेरोजी संपली. यात राज्य सरकार, बेकायदा बांधकामांमधील रहिवासी, याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अंतिम निर्णय राखून ठेवला. तत्पूर्वी शहरातील बेकायदा बांधकामांची माहिती स्थानिक रजिस्ट्रारना कळवण्याचे निर्देश राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले. बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिकांनी अशा बांधकामांची यादी, सर्व्हे क्रमांक आणि विकसकाचे नाव वृत्तपत्रात आणि अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. 

बेकायदा बांधकामांना दिलेल्या नोटिशींना न्यायालयात प्रत्युतर देऊन पळवाटा काढणाऱ्या विकसकांना धडा शिकविण्यासाठी नोटीस देण्यापूर्वीच न्यायालयात "कॅवेट' दाखल करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. 

कठोर अंमलबजावणी करा 
2 मे 2009च्या अध्यादेशानुसार बेकायदा बांधकाम आढळल्यास संबंधित विभाग अधिकाऱ्याला निलंबित करून त्याच्यावर फौजदारी दाखल करण्याची सूचना राज्य सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिली आहे; मात्र त्यावर कोणीच अंमलबजावणी करीत नसल्याने अशी बांधकामे वाढत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही 3 मे रोजीच्या अध्यादेशात देण्यात आले आहेत. 

राज्य सरकारच्या या अध्यादेशामुळे काहीअंशी बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण येईल. दिघा बेकायदा बांधकामांप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या माझ्या जनहित याचिकेत मी याच मागण्या केल्या आहेत. निष्पाप नागरिकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून सरकारने पावले उचलणे गरजेचे होते. 
- राजीव मिश्रा, याचिकाकर्ते