‘त्यांनी’ कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारीही स्वीकारावी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 3 डिसेंबर 2018

ठाणे - कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. मात्र, काही व्यक्ती मुद्दामच समाजात तेढ निर्माण करण्यासाठी या आरक्षण कायद्याला न्यायालयात आव्हान देऊ पाहत आहे. अशामुळे सामाजिक परिस्थिती बिघडण्याची शक्‍यता असून, आरक्षणाविरोधात याचिका करणाऱ्यांनी कायदा-सुव्यवस्थेचीही जबाबदारी स्वीकारावी, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी ठाण्यात दिला.  

ठाणे - कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. मात्र, काही व्यक्ती मुद्दामच समाजात तेढ निर्माण करण्यासाठी या आरक्षण कायद्याला न्यायालयात आव्हान देऊ पाहत आहे. अशामुळे सामाजिक परिस्थिती बिघडण्याची शक्‍यता असून, आरक्षणाविरोधात याचिका करणाऱ्यांनी कायदा-सुव्यवस्थेचीही जबाबदारी स्वीकारावी, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी ठाण्यात दिला.  

मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या कायद्याविरोधात याचिका दाखल न करण्याची विनंती मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे राज्य समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी या वेळी केली. ते म्हणाले, की मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले असले, तरी या कायद्याला आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. काही मूठभर व्यक्ती आणि राजकीय पक्ष काही जणांना पुढे करून आरक्षणाला आव्हान करणारी याचिका दाखल करीत आहेत. ज्यांनी हा प्रकार करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांची नावेही आम्हाला मिळाली आहेत. याचिका दाखल केल्याने समाजामध्ये तेढ निर्माण होऊ शकतो. याचिकाकर्त्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपली पाहिजे आणि त्यांना काही शंका असल्यास मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी ती मांडवी. वेगळी याचिका दाखल करून काय साध्य होणार? राज्यातील परिस्थिती बिघडल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. याला सर्वतोपरी याचिकाकर्तेच जबाबदार राहतील, असे ते या वेळी म्हणाले.

Web Title: Maratha Kranti Morcha Maratha Reservation law