अहवाल नव्हे; फक्त शिफारसी स्वीकारल्या

मुंबई - राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल नव्हे; तर आता फक्त यातील शिफारसी स्वीकारल्या आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. दरम्यान, याबाबत खंडपीठाने सकाळी दिलेल्या आदेशात सायंकाळी पाच वाजता सरकारी वकिलांनी आवश्‍यक दुरुस्ती करून घेतली. या अहवालावर कायदेशीर आणि संविधानिक प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही सरकारने बुधवारी सकाळच्या सुनावणीत दिली. याचिकेचा मूळ हेतू साध्य झाल्याची भावना याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केल्याने, न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आधी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावावा, जेणेकरून लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करत, डिसेंबर २०१७ मध्ये याचिका केली होती. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणखी बराच काळ प्रलंबित राहू नये यासाठी मागास प्रवर्ग आयोगाने याबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा, अशी मागणीसाठी विनोद पाटील यांनी डिसेंबर १७ मधील याचिकेत पुन्हा नवी मागणी केली.

राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने आता हा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्त केला आहे, त्यामुळे याचिकेचा मूळ उद्देश पूर्ण झाल्याने, याचिका निकाली काढण्यास काही हरकत नाही, अशी भूमिका सकाळच्या सत्रात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी मांडली ;तसेच आयोगाचा अहवाल, यातील शिफारसी आणि राज्य सरकारचा निर्णय या आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नवा कायदा बनविण्याची वैधानिक प्रक्रियेलाही सुरवात झाल्याची माहिती सरकारतर्फे विशेष ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यानुसार राज्य सरकारने अहवाल स्वीकारला आहे, असे नमूद करत, याचिका निकाली काढली; परंतु आदेशातील हा मुद्दा भविष्यात तांत्रिक बाब म्हणून अडचण ठरू शकते, अशी शक्‍यता वाटल्याने सरकारी वकिलांनी मध्यंतरानंतर आदेशात दुरुस्ती हवी आहे, अशी विनंती खंडपीठाला केली. सायंकाळी पाच वाजता म्हणणे सादर करण्यास खंडपीठाने सांगितली. त्यानुसार सायंकाळी पाच वाजता खंडपीठाने सकाळी दिलेल्या आदेशात आवश्‍यक ती दुरुस्ती करून घेतली; तसेच राज्यातील विविध प्रवर्गातील सुमारे ४५ हजार कुटुंबांची माहिती घेऊन आयोगाने अहवाल तयार करावा; तसेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निश्‍चित कालमर्यादा ठेवून सरकारने मार्गी लावावा, अशा मागण्याही याचिकेत होत्या. दरम्यान, आयोगाने ही पूर्तता केली असून, प्रमुख शिफारसीही नमूद केल्या आहेत.